Karnataka Hijab Controversy: उडुपी जिल्ह्यात 14-19 फेब्रुवारी दरम्यान 144 कलम लागू, भाजप आमदाराची NIA चौकशीची मागणी
जिल्हा पोलिस अधिक्षकांनी उपायुक्त एम कुर्मा राव यांना हायस्कूलच्या 200 मीटरच्या परिघात कलम 144 लागू करण्याची विनंती केली होती. या आदेशानुसार, शाळांच्या या परिघात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असेल. निदर्शने आणि रॅलींवर बंदी असेल. घोषणाबाजी करणे, गाणी म्हणणे किंवा भाषण करणे यावर कडक बंदी असेल.
कर्नाटकातील हिजाब वादाचे (Karnataka Hijab Controversy) प्रकरण थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. दरम्यान, या वादामुळे होणाऱ्या आंदोलनाबाबत 14 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6 ते 19 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत कलम 144 (Section 144 CrPc) उडुपी जिल्ह्यात (Udupi district) लागू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. किंबहुना सोमवारपासून शाळा पुन्हा सुरू होणार असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून ही कारवाई केली जात आहे. हिजाब-केसरी शाल वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शाळांना सुट्टी जाहीर केली होती. हा आदेश 14 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6 ते 19 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत लागू राहील. जिल्हा पोलिस अधिक्षकांनी उपायुक्त एम कुर्मा राव यांना हायस्कूलच्या 200 मीटरच्या परिघात कलम 144 लागू करण्याची विनंती केली होती. या आदेशानुसार, शाळांच्या या परिघात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असेल. निदर्शने आणि रॅलींवर बंदी असेल. घोषणाबाजी करणे, गाणी म्हणणे किंवा भाषण करणे यावर कडक बंदी असेल.
Tweet
उडपी येथील भाजप आमदाराने एनआयए चौकशीची केली मागणी
दुसरीकडे, उडपीचे भाजप आमदार रघुपती भट यांनी म्हटले आहे की, हे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र असल्याने मी एनआयए तपासाची मागणी केली आहे. पाकिस्तानशिवाय कोणताही मुस्लिम देश आमच्या विरोधात नाही. उडुपीमध्ये हिजाबवर बंदी घालता येणार नाही. हा त्यांचा धार्मिक अधिकार आहे पण शाळांमध्ये गणवेश पाळला पाहिजे. (हे ही वाचा Asaduddin Owaisi on Hijab Controversy: 'एक दिवस हिजाबी घालणारी मुलगी पंतप्रधान बनेल', वादानंतर AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांचे ट्विट)
Tweet
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
वास्तविक, कर्नाटकातील एका महाविद्यालयात मुस्लिम मुलींना वर्गात हिजाब घालण्यास मनाई करण्यात आली होती. मुस्लिम मुलींनी याविरोधात निदर्शने केली. त्याला त्यांनी धार्मिक स्वातंत्र्य म्हटले. यानंतर हिजाबच्या निषेधार्थ काही मुलांनी भगवे गमछे किंवा शाली परिधान करण्यास सुरुवात केली. यामुळे वाद अधिकच वाढला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. त्यावरून राजकारणही सुरू आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)