Vice President Dhankhar आणि Kiren Rijiju यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका; पदावरून हटवण्याची मागणी
उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्री यांनी न्यायपालिका, कॉलेजियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाविरोधात केलेल्या जाहीर वक्तव्याबाबत असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल केली आहे.
Public Interest Litigation: बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर (Vice President Jagdeep Dhankhar) आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांच्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्री यांनी न्यायपालिका, कॉलेजियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाविरोधात केलेल्या जाहीर वक्तव्याबाबत असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल केली आहे.
याबाबत बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अहमद आब्दी यांनी सांगितलं की, उपराष्ट्रपती आणि कायदामंत्र्यांनी न्यायव्यवस्था आणि कॉलेजियम व्यवस्थेवर केलेली आक्षेपार्ह टिप्पणी चुकीची आहे. घटनात्मक पदांवर बसलेल्या या दोन जबाबदार व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयावर अशी टिप्पणी करणे टाळायला हवे होते. अशा विधानांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचली आहे. (हेही वाचा - Hindenburg Impact On Adani Group: हिंडनबर्ग रिपोर्टचा झटका, अदानी समूह धक्क्याला; एका दिवसात 100 अब्ज डॉलरचे नुकसान)
पीआयएलमध्ये काय आहे?
जनहित याचिका म्हटलं आहे की, उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्र्यांनी सार्वजनिक मंचावर महाविद्यालयीन तसेच राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेवर खुलेआम हल्ला केला आहे. घटनात्मक पदांवर बसलेल्या जबाबदार लोकांचे हे वर्तन अशोभनीय आहे. या विधानाने सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा जनतेच्या डोळ्यात धुळीस मिळाली आहे. उपराष्ट्रपती आणि कायदामंत्र्यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावरून न्यायव्यवस्थेवर टीकास्त्र सोडले असताना असे अनेक पुरावे जनहित याचिकेतही देण्यात आले आहेत.
A PIL is filed in Bombay HC yesterday by the Bombay Lawyers association against Vice President Jagdeep Dhankar and Union Law Minister Kiren Rijiju for their recent statements on the judiciary.
— ANI (@ANI) February 2, 2023
उपराष्ट्रपती आणि कायदामंत्र्यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता एकनाथ ढोकळे यांनी या प्रकरणी सांगितले की, ज्या पद्धतीने उपराष्ट्रपती आणि कायदामंत्र्यांनी आपल्या वक्तव्यातून संविधानावर विश्वास नसल्याचे दाखवून दिले आहे. या संवैधानिक पदावर बसू देऊ नये, पात्र समजू नये, या दोघांना पदावरून दूर करण्याची मागणी आम्ही केली आहे. मात्र, जनहित याचिकेवरील सुनावणीची तारीख अद्याप मिळालेली नाही.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 02, 2023 03:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
