QuickLY
Socially
आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. परंतु या निर्णयाला स्थिती देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्याने मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर केंद्र सरकारला नोटीस धाडण्यात आली असून त्यावर उत्तर देण्यासाठी 4 आठवड्यांचा कालावधी केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.
मोदी सरकारने सवर्णांना आरक्षण लागू करण्यासाठी एक विधेयक संसदेत मांडले होते. मात्र या विधेकाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. तर ही याचिका न्यायालयाने स्वीकारुन केंद्र सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र स्वीकारण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये मोदी सरकराने दाखल केलेल्या आरक्षणाबाबत तातडीने स्थिगिती द्यावी असे म्हटले होते. मात्र न्यायालयाने नकार देत या प्रकरणातील सर्व तपशील तपासून पाहणार असल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. (हेही वाचा-आनंदाची बातमी: 1 फेब्रुवारीपासून 10 टक्के सवर्ण आरक्षण लागू)
येत्या 1 फेब्रुवारीपासून देशभरातील गरिब सवर्णांना केंद्र सरकारच्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. 1 फेब्रुवारी नंतर नियुक्त्या होणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये हे आरक्षण लागू केले जाणार आहे. गरिब सवर्णांपैकी ज्या लोकांनी कधीही कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ घेतलेला नसेल, आणि ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाखांहून कमी आहे, असे सर्व गरिब सवर्ण आरक्षणासाठी पात्र असणार आहेत.
