मंत्र्यांनी घरातून काम न करता ऑफिसात सकाळी 9.30 पर्यंत पोहचावे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आदेश
त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी आपल्या सर्व मंत्र्यांनी सकाळी 9.30 वाजेपर्यंत पोहचावे असे आदेश दिले आहेत. तसेच घरातून मंत्र्यांनी काम करणे टाळावे असे सुद्धा मोदी यांनी म्हटले आहे.
बुधवारी (12 जून) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी आपल्या सर्व मंत्र्यांनी सकाळी 9.30 वाजेपर्यंत पोहचावे असे आदेश दिले आहेत. तसेच घरातून मंत्र्यांनी काम करणे टाळावे असे सुद्धा मोदी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आपल्या उत्तम कामाचे उदाहरण दुसऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरु शकते. तसेच मोदी यांनी असे सुद्धा म्हटले की, 40 दिवसाच्या संसद सत्राच्या वेळात कोणत्याही मंत्र्याने परदेशी दौरा करु नये.
मोदी यांनी जेव्हा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळचे उदाहरण देत आपण नेहमी अधिकाऱ्यांसह वेळेवर ऑफिसात जाणे व्हायचे असे म्हटले हे. तर मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्षतेची भुमिका पार पाडली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मोदी यांनी त्यांच्या मंत्र्यांना पुढील 5 वर्षाचा अजेंडा बनवून त्यावर काम करण्यास सुरुवात करा असे म्हटले आहे. तसेच बनवलेल्या अजेंडाअंतर्गत होणाऱ्या कामाचा प्रभाव 100 दिवसात दिसून यायला हवा असे सुद्धा मोदी यांनी बैठकीत सांगितले आहे.
त्याचसोबत पार पडलेल्या बैठकीत मार्च 2019 या वर्षात उच्च शिक्षण संस्थांना आरक्षण ऑर्डिनेंस बदलण्यासाठी बिल पास केले असून त्याच्या अंतर्गत 7 हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. तसेच एका अधिकाऱ्याने असे म्हटले आहे की, शिक्षण क्षेत्रासाठी जास्त भर दिला जाणार असल्याने मोठे बदल लवकरच दिसून येणार आहेत. आरक्षणाच्या नव्या व्यवस्थेमुळे सरळ मार्गाने 7 हजार पेक्षा अधिक रिक्त पदांवर भर्ती करण्यात येणार आहे. तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांच्या मते, शिक्षण क्षेत्रात प्रगती केल्यास त्याच्या फायदा विविध वर्गातील लोकांना होणार असून त्यांच्या शंकांचे निरसन सुद्धा होईल.
तर 'केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान ध्यादेश 2019' ची जागा हे नवे बिल घेणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती-जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिक रुपाने पिछाडलेल्या वर्गातील लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. तसेच विविध जातींमधील लोकांच्या मागण्या यामुळे पूर्ण होणार आहे. त्याचसोबत सामान्य वर्गाला आर्थिक चणचण भासत असलेल्या लोकांनासुद्धा 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे.