MP Political Crisis: बंगळूरु येथे हॉटेल बाहेर आंदोलनासाठी बसलेल्या दिग्विजय सिंह यांना पोलिसांकडून अटक
मध्य प्रदेशात राजकरण सध्या तापले असून दररोज त्यासंबंधित घडामोडी होत आहेत. याच दरम्यान, काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते दिग्विजय सिंह हे आज सकाळी बंगळुरुत पोहचले. त्यानंतर दिग्विजय सिंह यांनी रामदा हॉटेलबाहेर आंदोलन करण्यास सुरुवात केल्याने पोलिसांनी खबरदारी म्हणून ताब्यात घेतले आहे. तर रामदा हॉटेलमध्ये काँग्रसच्या 21 आमदारांना ठेवण्यात आले आहे
मध्य प्रदेशात राजकरण सध्या तापले असून दररोज त्यासंबंधित घडामोडी होत आहेत. याच दरम्यान, काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) हे आज सकाळी बंगळुरुत पोहचले. त्यानंतर दिग्विजय सिंह यांनी रामदा हॉटेलबाहेर आंदोलन करण्यास सुरुवात केल्याने पोलिसांनी खबरदारी म्हणून ताब्यात घेतले आहे. तर रामदा हॉटेलमध्ये काँग्रसच्या 21 आमदारांना ठेवण्यात आले आहे.तर दिग्विजय सिंह यांनी 5 आमदारांसोबत संपर्क साधल्याचे म्हटले आहे. या आमदारांकडून त्यांचे मोबाईल फोन काढून घेतले आहेत. तसेच रमादा हॉटेलमधील प्रत्येक रुमच्या बाहेर पोलीस 24 तास गस्त घालत आहेत असे ही दिग्विजय सिंह यांनी म्हटले आहे.
बंगळुरुत पोहचल्यावर दिग्विजय सिंह यांना विमातळावर घेण्यासाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार पोहचले होते. दिग्विजय यांनी असे म्हटले आहे की, मी मध्य प्रदेश येथील उमेदवार असून 26 मार्चला निवडणूक होणार आहे. माझ्या आमदारांना येथे ठेवण्यात आले असून मला त्यांच्याशी बातचीत करायची आहे. रमादा हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आलेल्या आमदारांकडून फोन काढून घेण्यात आले आहेत. आमदारांना धोका असल्याचे कारण देत पोलिसांकडून मला त्यांच्यासोबत संवाद साधण्यास नाकारण्यात येत आहे.(मध्य प्रदेश विधानसभेत अर्थसंकल्प अधिवेशनाला सुरुवात; मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकारच्या बहुमत चाचणी लांबणीवर पडणार?)
सुप्रीम कोर्टात आज मध्य प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते शिवराज सिंह चौहान यांची राज्यातील विधानसभेत फ्लोर टेस्ट करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी कोर्टाने याचिकेवरील सुनावणी करत मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति यांना नोटीस जारी केली होती. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुख्यमंत्री, स्पीकर, विधानसभेचे प्रमुख सचिवस मध्य प्रदेश आणि राज्यपाल यांना सुद्धा नोटीस जारी केली होती.