QuickLY
Socially
मुंबई महापालिकेच्या (BMC) आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपला (BJP) मोठा दिलासा मिळाला आहे. भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट (Bhalchandra Shirsat) यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व कायम राहणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. भालचंद्र शिरसाट यांना स्थायी समितीतून काढून टाकण्याचा महापालिका सभागृहाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे.
भाजपचे नगरसेवक शिरसाट हे नामनिर्देशित सदस्य असल्याने त्यांना मतदानाचा अधिकार नसून त्यांची नेमणूक कायद्याशी सुसंगत नाही. त्यामुळे शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व काढून टाकण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या महापालिका सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केली होती. (वाचा - Anil Deshmukh यांच्या CBI चौकशीचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर भाजप आमदार अतुल भातखळकर कडून राजीनान्याची मागणी)
दरम्यान, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी शिरसाट यांची नियुक्ती महापालिका सभागृहानेचं केलेली असून ती कायदेशीरच आहे, असं मत मांडल होतं. या प्रकरणावरून शिवसेना आणि भाजप यांच्यात बऱ्याचं दिवसांपासून वाद होता. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी भालचंद्र शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द करत असल्याचा निर्णय दिली. या निर्णयाविरोधात शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व कायम राहणार असल्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने भालचंद्र शिरसाट तसेच भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आगामी महापालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हा निर्णय भाजपसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे.
