Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर मधील कलम 370 रद्द, विभाजन विधेयक 370 विरुद्ध 70 मतांनी लोकसभेत मंजूर
351 विरुद्ध 72 मतांनी जम्मू-कश्मीर विभाजन विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे आता पुन्हा एकदा सर्वत्र आनंदाचे वातावरण दिसून येत आहे.
सोमवारी (5 ऑगस्ट) गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी राज्यसभेत जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) विभाजन विधेयक मांडले होते. त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत 125 विरुद्ध 61 मतांनी मंजूर करण्यात आले. तर आज (6 ऑगस्ट) हेच विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आल्याने पुन्हा एकदा मतदानाद्वारे याचा निर्णय घेण्यात आला. जम्मू-कश्मीर विभाजन विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. तर विभाजन विधेयक 370 विरुद्ध 70 मतांनी लोकसभेत मंजूर करण्यात झाले आहे. यामुळे आता पुन्हा एकदा सर्वत्र आनंदाचे वातावरण दिसून येत आहे.
लोकसभेमध्ये हा प्रस्ताव सादर करत असताना सांगितले की, भारताच्या राष्ट्रपतींनी याची घोषणा केल्यानंतर कलम 370 जम्मू-कश्मीरमध्ये लागू होणार नाही. त्याचबरोबर ते असेही म्हणाले की, सद्य परिस्थितीत जम्मू-कश्मीर राज्याचे पुनर्गठन विधेयकाला विचारात घेतले जावे. तसेच गरज पडल्यास जम्मू-कश्मीरसाठी आपले प्राणसुद्धा देऊ, असेही ते म्हणाले.(जम्मू-कश्मीर साठी आपले प्राणसुद्धा देऊ- गृहमंत्री अमित शाह)
लोकसभेमध्ये या बिलाला घेऊन खूप गदारोळ झाला. परंतु अमित शाह म्हणाले की, राज्यसभेनंतर हे विधेयक येथे आणले गेले आहे. सदनाला जम्मू-कश्मीरसाठी कायदा बनवण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. कश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे आणि नेहमी राहिल. शाह पुढेही असही म्हणाले की, आता प्रत्येक भारतीय कश्मीरचा नवीन अध्याय लिहिला जाणार आहे. आम्हाला जम्मू-कश्मीरवर नवीन कायदा बनविण्यासाठी कोणी रोखू शकत नाही.