Amit Shah On One Nation, One Election: 'वन नेशन वन इलेक्शन' 2029 पूर्वी; अमित शाह यांची पुष्टी; चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
या प्रस्तावास चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार काय भूमिका घेतात याबाबत उत्सुकता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार (NDA Government) तिसऱ्या कार्यकाळातील 100 दिवस पूर्ण करत आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलत असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' धोरण लागू करण्याबाबत मोठे विधान केले आहे. येत्या 2029 वर्षापर्यंत देशात 'एक नेशन वन इलेकशन' (One Nation One Election) धोरण लागू करण्यात येईल, अशी पुष्टी त्यांनी केली आहे. मंगळवारी (17 सप्टेंबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेत शाह यांनी सरकारच्या पहिल्या 100 दिवसांत केलेल्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीवर प्रकाश टाकला. या वेळी ते बोलत होते. दरम्यान, भाजपचे मित्रपक्ष असलेले चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम आणि नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दल काय भूमिका घेतात याबाबत उत्सुकता आहे.
नरेंद्र मोदी यांची लाल किल्ल्यावरुन घोषणा
अमित शाह यांनी देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यावर भर दिला. ते म्हणाले, "सरकार या सरकारच्या कार्यकाळात 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' लागू करण्याची योजना आखत आहे." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात शासनात कार्यक्षमतेची गरज असल्याचे नमूद केले होते. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका विकासात अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे देशात 'वन नेशन वन इलेक्श' धोरण राबवायला हवे. विरोधकांसह सर्व राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावास पाठिंबाद्यावा, असेही अवाहन मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन केले होते. (हेही वाचा, PM Narendra Modi Interview: 'वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी आमची कटिबद्धता, नरेंद्र मोदी यांचे मोठं वक्तव्य)
भाजपचा लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा
'वन नेशन वन इलेक्शन' आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या जाहीरनाम्याचा मुख्य भाग आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांसाठी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची आणि त्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. ही प्रणाली 2029 पर्यंत पूर्णपणे लागू करण्याच्या उद्देशाने महापालिका आणि पंचायतींसह सरकारच्या तीनही स्तरांवर समक्रमित मतदानाला कायदा आयोगाने पाठिंबा दर्शविला आहे. (हेही वाचा, Joint Lok Sabha And Assembly Elections: 2029 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास 8000 कोटी रुपयांचा खर्च येणार; निवडणूक आयोगाची माहिती)
संविधान संशोधन आणि अंमलबजावणी धोरण
'वन नेशन वन इलेक्शन' या योजनेची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कोविंद यांनी 'अंमलबजावणी गट' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. या बदलाला सामावून घेण्यासाठी पॅनेलने 18 घटनात्मक दुरुस्त्यांची शिफारस केली आहे, बहुतेक दुरुस्त्यांना केवळ घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकांद्वारे संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे, असेही शिफारशीत म्हटले आहे.
'वन नेशन वन इलेक्श' म्हणजे एकाच वेळी देशामध्ये सर्व पातळ्यांवरील निवडणूक. ज्यामध्ये लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांही येतात. एकाच वेळी निवडणूक घेतल्यामुळे राज्यांमध्ये होणाऱ्या प्रति पाचवर्षांतून एकदाच निवडणूक होईल. सबब, देशामध्ये विविध संस्थांत्मक मंडळांसाठी वारंवार निवडणुका होणार नाहीत. निवडणुकांचा खर्च एकदाच होईल, शिवाय त्यामुळे विकासकामांना अडथळाही येणार नाही, असा विद्यमान सत्ताधारी म्हणजेच भाजप सरकारचा होरा आहे. त्याला त्यांचे मित्रपक्ष कशी साथ देतात याबाबत उत्सुकता आहे.