UP Paper Leak Case: पेपर लीक प्रकरणी उत्तर प्रदेशच्या 2 आमदारांसह 18 जणांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी
विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय यांनी 2006 च्या एका खटल्यात सर्व आरोपींविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.
UP Paper Leak Case: उत्तर प्रदेशात (Uttar Pradesh) गेल्या अनेक दिवसांपासून पेपरफुटी (Paper Leak) ही मोठी समस्या आहे. आता पेपरफुटी प्रकरणी कोर्टाने मोठी कारवाई केली आहे. पेपर लीक आणि भरती घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष (SBSP) आमदार बेदी राम आणि निषाद पक्षाचे आमदार विपुल दुबे यांच्यासह 18 जणांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याचे आदेश दिले आहेत. बेदी राम हे गाझीपूरमधील जखनिया मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात, तर विपुल दुबे हे भदोहीमधील ज्ञानपूरमधून आमदार आहेत.
18 जणांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट -
पेपर लीक आणि नोकरभरती घोटाळ्याप्रकरणी न्यायाधिशांनी आमदार बेदी राम, आमदार विपुल दुबे आणि अन्य 18 आरोपींविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय यांनी 2006 च्या एका खटल्यात सर्व आरोपींविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. यासोबतच 26 जुलै रोजी सर्व आरोपींची हजेरी सुनिश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने निरीक्षक कृष्णनगर यांना दिले आहेत. (हेही वाचा -NEET-PG 2024 Revised Exam Date: नीट पीजी परीक्षेची नवी तारीख जाहीर; NBEMS कडून माहिती)
या प्रकरणात यापूर्वी, न्यायालयाने आरोपी आमदार बेदी राम, दीनदयाळ, शिव बहादूर सिंह, संजय श्रीवास्तव आणि अवधेश सिंह यांनी दाखल केलेला हजेरीतून सूट मिळण्यासाठीचा अर्ज फेटाळून लावला. यानंतर न्यायालयाने सर्वांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. (NEET UG Counselling 2024 Postponed: नीट यूजी समुपदेशन पुढील आदेशापर्यंत स्थगित; नवीन तारखा लवकरच जाहीर होणार)
काय आहे प्रकरण?
फिर्यादीनुसार, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ला आढळले की, रेल्वे ग्रुप-डी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका 25 फेब्रुवारी 2006 रोजी लीक झाली होती. एसटीएफला अनेक उमेदवारांसह भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अनेक उमेदवारांची मूळ कागदपत्रे देखील सापडली. सर्व संशयितांविरुद्ध कृष्णा नगर पोलिस ठाण्यात गुंड कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.