World Press Freedom Index 2023: जागतिक प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारताचे स्थान पुन्हा घसरले; पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या खाली, जाणून घ्या स्थिती

जगभरात 3 मे रोजी पत्रकार स्वातंत्र्य दिन (Press Freedom Day) साजरा केला जातो. अशात रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्सने प्रकाशित केलेल्या अहवालाने जगभरातील अनेक देशांमध्ये प्रेस स्वातंत्र्याची स्थिती लक्षात आणून दिली आहे. डेटावरून असे दिसून आले आहे की, भारताने 2022 पासून पूर्वीचे स्थान गमावले आहे आणि यावर्षी अजून कमी रँक मिळवला आहे. म्हणजेच भारतामधील पत्रकारांना असलेल्या स्वातंत्र्याची स्थिती ढासळत आहे. प्रेस फ्रीडम इंडेक्सच्या 2023 आवृत्तीमध्ये भारताचा क्रमांक 2022 मधील 150 व्या स्थानावरून खाली घसरून 161 वर आला आहे.

महत्वाचे म्हणजे भारताचे स्थान पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या खाली पोहोचले आहे. दोन्ही राष्ट्रांनी अनुक्रमे 150 आणि 152 स्थान राखले आहे. भारतापेक्षा खालच्या क्रमांकावर असलेल्या देशांमध्ये बांगलादेश (163), तुर्की (165), सौदी अरेबिया (170) आणि इराण (177) यांचा समावेश आहे. शेवटच्या क्रमांकावर चीन (179) आणि उत्तर कोरिया (180) आहेत.

या यादीत नॉर्वे अव्वल आहे आणि त्यानंतर आयर्लंड आणि डेन्मार्कचा क्रमांक लागतो. स्वीडन, फिनलँड, नेदरलँड्स, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोर्तुगाल आणि तिमोर-लेस्टे हे निर्देशांकाच्या शीर्ष 10 मधील इतर देश आहेत. स्वित्झर्लंड 12 व्या, न्यूझीलंड आणि कॅनडा अनुक्रमे 13 आणि 15 व्या स्थानावर आहेत.

जागतिक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पाच वेगवेगळ्या घटकांवर आधारित आहे, ज्याचा उपयोग गुणांची गणना करण्यासाठी आणि देशांची क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी केला जातो. या पाच उप-निर्देशकांमध्ये राजकीय, आर्थिक, विधान (कायदे), सामाजिक आणि सुरक्षा निर्देशक यांचा समावेश होतो. या प्रत्येक निर्देशकासाठी स्कोअर मोजले जातात आणि प्रेस स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने देशांचे एकंदर रँकिंग निर्धारित करण्यासाठी वापरले जातात. (हेही वाचा: ई-कॉमर्स मंचावरील रोख व्यवहारांवर प्रतिबंध लावा, जनहित याचिकेतील मागणीवर दिल्ली कोर्टाने मागवली केंद्र सरकारची भूमिका)

दरम्यान, सध्या देशात 100,000 हून अधिक वर्तमानपत्रे (36,000 साप्ताहिकांसह) आणि 380 टीव्ही वृत्तवाहिन्या कार्यरत आहेत. 1 जानेवारी 2023 पासून देशात एका पत्रकाराची हत्या झाली असून 10 पत्रकार तुरुंगात आहेत. या वर्षीच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, पत्रकारांना त्यांच्या वागणुकीसाठी ‘समाधानकारक’ मानले गेलेल्या देशांची संख्या किंचित वाढत आहे, परंतु अशी संख्या देखील आहेत जिथे परिस्थिती ‘अत्यंत गंभीर’ आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, केंद्र सरकारने म्हटले होते की, हा अहवाल ‘विदेशी’ स्वयंसेवी संस्थेने प्रकाशित केल्यामुळे या सूचीतील देशांचे मत आणि क्रमवारीशी ते सहमत नाही.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)