Wipro (PC - Facebook)

विप्रो (Wipro) या भारतीय आयटी सेवा कंपनीने फेब्रुवारीमध्ये फ्रेशर्ससाठी पगार पॅकेजमध्ये 50 टक्के कपात करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी कंपनीच्या या निर्णयाबाबत मोठी चर्चाही झाली होती. कंपनीने सुरुवातीला नवीन भरती करणार्‍यांना दरवर्षी 6.5 लाख रुपये देऊ केले होते, परंतु नंतर त्यामध्ये 50 टक्के कपात केली. पगार कपात करण्याच्या निर्णयाचे कारण मंदीचे वातावरण असल्याचे सांगितले होते. अनेकांनी अशा निर्णयाच्या नैतिक परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून या निर्णयावर टीका केली होती.

आता विप्रोचे मुख्य वित्तीय अधिकारी, जतिन दलाल यांच्या मते, जवळजवळ 92 टक्के फ्रेशर्सनी कमी पगारावर कंपनीत सामील होण्याचा पर्याय निवडला आहे. ज्याद्वारे कंपनीची ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया जलदगतीने मार्गी लावली जात आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत दलाल यांनी स्पष्ट केले की कंपनीने नवीन भरती करणार्‍यांना कमी पगार स्वीकारण्याचा पर्याय दिला होता.

दलाल म्हणाले की, कंपनी वर्षभरातील त्यांच्या व्यावसायिक गरजांच्या आधारे नेक्स्ट-जेन असोसिएट्स ऑनबोर्ड करत राहील. फ्रेशर्ससाठी पॅकेजेस कमी करण्याचा विप्रोचा निर्णय ‘पूर्ण निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेने’ घेण्यात आला होता यावर सीएफओने भर दिला. त्यांनी नमूद केले की नवीन भरतींना दोन पर्याय दिले गेले होते. एक म्हणजे 50 टक्के पगारात काम करणे आणि दुसरा म्हणजे, फ्रेशर्सनी ही पहिली ऑफर स्वीकारली नाही तर, त्यांची मूळ वार्षिक 6.5 लाख पगाराची ऑफर आहे तशीच राहील मात्र त्यामध्ये कंपनी फ्रेशर्सना हे सांगू शकत नाही की त्यांना नक्की कधी कामावर घेतले जाईल. (हेही वाचा: नॉन-टेक क्षेत्रात 2027-28 पर्यंत सुमारे 1 दशलक्षहून अधिक नोकऱ्या उपलब्ध होतील- रिपोर्ट)

या दोन्ही पर्यायामध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी कमी पगारावर काम करण्याची ऑफर स्वीकारली. कमी पगाराच्या ऑफरमुळे उमेदवारांना त्यांचे करिअर सुरू करण्याची आणि नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याची तात्काळ संधी निर्माण झाली. फ्रेशर्ससाठी पगार कमी करण्याचा निर्णय वादग्रस्त असला तरी, विप्रोचा दावा आहे की बदलत्या व्यावसायिक गरजांमुळे ते आवश्यक होते. कंपनीचे म्हणणे आहे की कंपनी व्यवसायाच्या गरजांच्या आधारे वर्षभर नवीन सहयोगी ऑनबोर्ड करणे सुरू ठेवेल.