Virginity Test on Female Detainee: 'न्यायालयीन किंवा पोलीस कोठडीत असलेल्या महिलेची कौमार्य चाचणी घटनाबाह्य', दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने आरोपी सिस्टर सेफीच्या कौमार्य चाचणीबाबत (Virginity Test) आज एक महत्वाचा निर्णय दिला. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, केरळमधील सिस्टर अभयाच्या हत्येप्रकरणी (Sister Abhaya Murder) 1992 मध्ये दोषी ठरलेल्या सिस्टर सेफीची कौमार्य चाचणी ही घटनाबाह्य होती. कोठडीत असलेल्या व्यक्तीची मूलभूत प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे, ज्या गोष्टीचे या प्रकरणात उल्लंघन झाले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी सिस्टर सेफीला फौजदारी खटला संपल्यानंतर तिच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी भरपाई मागण्याचा अधिकारही दिला.

केरळमधील कोट्टायम जिल्ह्यातील सेंट पायस कॉन्व्हेंटमध्ये सिस्टर अभया या 27 मार्च 1992 रोजी विहिरीत मृतावस्थेत आढळल्या होत्या. त्यावेळी स्थानिक पोलीस आणि गुन्हे शाखेने ही आत्महत्या असल्याचे सांगितले होते. परंतु कॅथोलिक चर्चच्या इतर 67 नन्सनी 1993 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरन यांच्याकडे तक्रार केली होते की, पोलिसांनी सिस्टर अभया प्रकरणाचा तपास चुकीच्या पद्धतीने केला आहे.

त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. सीबीआयने या प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरु झाला व अखेर 2009 च्या आरोपपत्रात, सीबीआयने म्हटले होते की, मृत सिस्टर अभया यांनी सिस्टर सेफी, फादर कोट्टूर आणि तिसरा आरोपी फादर जोस पूथ्रिकाइल यांना आक्षेपार्ह स्थितीत पाहिले होते. त्यानंतर सिस्टर सेफी आणि फादर कोट्टूर यांनी सिस्टर अभया यांची हत्या केली होती. (हेही वाचा: आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यानंतर रुग्णालयात घेऊन जात असताना महिलेवर लैंगिक अत्याचार; आरोग्य कर्मचाऱ्याला अटक)

या प्रकरणात सिस्टर सेफीला सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र केरळ उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. सिस्टर सेफीला दोषी ठरवण्याचा एकच आधार होता, तो म्हणजे तिची कौमार्य चाचणी. या चाचणीनंतर सिस्टर सेफीने 2009 मध्ये कौमार्य चाचणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कोर्टात दाद मागितली होती. आता आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने याबाबतच्या आपल्या निकालात म्हटले आहे की, अभया खून प्रकरणात सिस्टर सेफीची कौमार्य चाचणी घटनाबाह्य आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी न्यायालयीन किंवा पोलीस कोठडीत तपासादरम्यान आरोपीची कौमार्य चाचणी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन आहे असे म्हटले आहे.