Vehicle Scrappage Policy: एक एप्रिलपासून भंगार व्यवसायाला 'अच्छे दिन'; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा निर्णय ठरणार महत्त्वपूर्ण

Vehicle Scrappage Policy संदर्भात देशाचा विचार करता 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी असलेल्या वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे ही वाहने भंगारात काढायची म्हटली तर एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर भंगार विक्रिस येऊ शकते. तसे घडले तर भंगार व्यवसायाला नक्कीच चालना मिळणार आहे.

Vehicle Scrappage Policy | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

एप्रील 2021 पासून देशभरातील भंगार व्यवसायाल (Scrap Business) 'अच्छे दिन' (Achhe Din) येणार आहेत. याला केंद्र सरकारचे धोरण आणि रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी घेतलेला निर्णय कारणीभूत ठरणार आहे. नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने वाहन भंगार धोरणास (Vehicle Scrappage Policy)

मान्यता दिली आहे. 1 एप्रील 2021 पासून देशभरात हे धोरण अधिसूचित केले जाणार असून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. असे झाले तर 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची वाहणं थेट भंगारामध्ये काढावी लागणार (Achhe Din for Scrap Business) आहेत.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकतेच याबाबत एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, 15 वर्षांपेक्षा अधिक जूनी असलेली वाहने थेट भंगारात काढण्यात येणार आहेत. जुन्या सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या मालकीच्या वाहनांची नोंदणी रद्द करणे आणि स्क्रॅपिंगच्या धोरणाला मंजुरीही देण्यात आल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. ही मंजूरी या खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्याचे निवेदनात सांगण्यात आले आहे. हे धोरण 1 एप्रिल 2022 पासून देशभरात लागू केले जाईल. (हेही वाचा, मुंबई: डबल डेकर बस भंगार मध्ये देण्यास BEST कडून सुरुवात)

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी 15 वर्षांहून अधिक जुन्या सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या मालकीच्या वाहनांची नोंदणी रद्द करणे आणि स्क्रॅपिंगच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आलीय.” परंतु हे अद्याप अधिसूचित झालेले नसल्याचंही सांगण्यात आलंय, हे धोरण 1 एप्रिल 2022 पासून भारतात लागू केले जाणार आहे.

नितीन गडकरी यांनी या आधीच म्हटले होते की, वाहन स्क्रॅपींग धोरणास लवकरच मान्यता मिळेल. आम्ही हा प्रस्ताव सादर केला आहे. दरम्यान, आता हे धोरण मंजूर झाल्याचे गडकरी यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने मोटार वाहनच्या नियमात दुरुस्ती 26 जुलै 2019 रोजीच प्रस्तावित केली होती. या दुरुस्तीमुळे जी वाहने 15 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत त्यांना भंगारात काढण्याच्या धोरणास मान्यता मिळाली.

देशाचा विचार करता 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी असलेल्या वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे ही वाहने भंगारात काढायची म्हटली तर एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर भंगार विक्रिस येऊ शकते. तसे घडले तर भंगार व्यवसायाला नक्कीच चालना मिळणार आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now