Uttar Pradesh Film City: 1000 एकरवर 10 हजार कोटींमध्ये उभी राहत आहे उत्तर प्रदेशची फिल्मसिटी; 3 टप्प्यात होणार काम, 23 नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन बोली
फिल्मसिटी 740 एकरमध्ये वसवली जाईल. उरलेल्या 40 एकरमध्ये फिल्म इन्स्टिट्यूट, 120 एकरमध्ये मनोरंजन पार्क आणि 100 एकरमध्ये व्यावसायिक उपक्रम असतील. बोलीमध्ये सहभागी होताना दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल
यमुना प्राधिकरणाच्या (Yamuna Authority) परिसरात वसवल्या जाणाऱ्या फिल्म सिटीबाबत (Uttar Pradesh Film City) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यमुना प्राधिकरणाचे सीईओ यांनी सांगितले की, सेक्टर 21 मध्ये 1000 एकरवर वसलेल्या फिल्म सिटीची ऑनलाइन बिडिंग 23 नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. सोमवारपासून बोलीची कागदपत्रे खरेदी करता येतील आणि ऑनलाइन बोली सुरू होईल. फिल्म सिटी 3 टप्प्यात तयार होणार आहे. पहिला टप्पा 2022 ते 2024 दरम्यान, दुसरा टप्पा 2025-27 आणि तिसरा टप्पा 2028-29 दरम्यान पूर्ण होईल. फिल्मसिटीसाठी एकूण 10,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
यामुळे सुमारे 50 हजार थेट रोजगार निर्माण होणार आहेत. फिल्मसिटी 740 एकरमध्ये वसवली जाईल. उरलेल्या 40 एकरमध्ये फिल्म इन्स्टिट्यूट, 120 एकरमध्ये मनोरंजन पार्क आणि 100 एकरमध्ये व्यावसायिक उपक्रम असतील. बोलीमध्ये सहभागी होताना दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल. पहिली म्हणजे बोलीदार चित्रपट निर्मितीशी संबंधित असणे आवश्यक आहे. दुसरी म्हणजे बोली लावणाऱ्याची नेटवर्थ अडीच हजार कोटी असणे आवश्यक आहे. बिडिंग रक्कम जास्त असल्याने कन्सोर्टियम देखील यामध्ये सहभागी होऊ शकतील. म्हणजेच यामध्ये जास्तीत जास्त 6 लोकांचा समूह भाग घेऊ शकेल.
वार्षिक प्रीमियम बोली ज्याची जास्त असेल त्याला बिड अलॉट केली जाईल. बिड वाटप झाल्यानंतर 4 वर्षांपर्यंत कोणताही प्रीमियम भरावा लागणार नाही. पाचव्या वर्षापासून प्रीमियम भरावा लागेल. 23 तारखेपासून सुरु होणारी ही ऑनलाइन बोली 60 दिवसांपर्यंत लावता येईल. प्री बिड 8 डिसेंबर रोजी होणार आहे. प्री-बिड दरम्यान काही तक्रार असल्यास ती सोडवली जाईल. (हेही वाचा: INS Visakhapatnam: स्वदेशी बनावटीची युद्धनौका INS विशाखापट्टणम आज होणार नौदलात दाखल, भारताची ताकद आणखी वाढणार)
जेवार विमानतळ ते सन सिटी हे अंतर 4 किलोमीटर आहे, त्यामुळे दोन्हीच्या चांगल्या कनेक्टिव्हिटीसाठी पॉड टॅक्सी बनवल्या जातील. पॉड टॅक्सीचा डीपीआर तयार आहे. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर याबाबतचे कामही वेगाने सुरु होईल.