विकसित भारत जी-रामजी' योजनेसाठी 1.51 लाख कोटींची तरतूद; शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली मोठी माहिती

केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आज एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे माहिती दिली की, 'विकसित भारत जी-रामजी' योजनेसाठी सरकारने १ लाख ५१ हजार कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद केली आहे. या नव्या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराचे स्वरूप बदलणार असून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

आता १०० ऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी

काम न मिळाल्यास मिळणार 'बेरोजगारी भत्ता'

या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, जर पात्र लाभार्थ्याला मागणी करूनही ठराविक वेळेत काम उपलब्ध करून दिले गेले नाही, तर त्याला 'बेरोजगारी भत्ता' दिला जाईल. अशी तरतूद या योजनेत जाणीवपूर्वक करण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित होईल आणि मजुरांचे नुकसान होणार नाही.

शिवराजसिंह चौहान यांनी या वेळी मनरेगा (MNREGA) या पूर्वीच्या योजनेचा संदर्भ देत विरोधकांवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, "काही लोक जुन्या योजनांच्या नावाखाली या नवीन आणि अधिक प्रभावी योजनेची जाणीवपूर्वक बदनामी करत आहेत. मात्र, जी-रामजी योजना ही अधिक पारदर्शक आणि मजुरांच्या हिताची आहे."