Farm Laws: कृषी कायद्यावरुन शरद पवार यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना दिले आव्हान, केंद्र सरकारच्या धोरणांवरही परखड भाष्य

केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कृषीय कायद्यावरुन (Farm Laws ) देशाचे माजी कृषीमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) आणि विद्यमान कृषीमंत्री (Union Agriculture Minister) नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांच्यात जोरदार सामना रंगला आहे. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर देत थेट आव्हान दिले आहे. शरद पवार यांनी ट्विटरद्वारे दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये म्हटले आहे की, 'चूक काय आणि बरोबर काय यावर प्रदीर्घ काळ चर्चा होऊ शकते पण सत्य समोर यायला हवं. ते समोर आणणं हे कृषीमंत्र्यांचं काम आहे'.

नरेंद्र सिंह तोमर यांनी काय म्हटले होते?

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शरद पवार यांच्यावर भाष्य करताना म्हटले होते की, शरद पवार यांच्यापर्यंत केंद्र सरकारने संमत केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांबाबत चुकीच माहिती गेली आहे. चुकीच्या माहितीमुळे त्यांचा गैरसमज झाला आहे. आता त्यांच्यापर्यंत योग्य माहिती पोहोचविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता तरी ते विचार करुन आपली भूमिका बदलतील असे तोमर यांनी म्हटले होते. तोमर यांच्या विधानाला शरद पवार यांनी ट्विटरद्वारे प्रत्युत्तर दिले आहे.

शरद पवार यांनी ट्विटमध्ये काय म्हटले आहे?

मागील वर्षी सरकारने संसदेतील बहुमताच्या आधारे घाईघाईने एक नाही तर तीन कृषी कायदे - ‘कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषि सेवा करार अधिनियम व अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) अधिनियम पारित केले. (हेही वाचा, Narendra Singh Tomar on Shared Pawar: शरद पवार यांच्या सारखे अनुभवी नेते सुद्धा तथ्य चुकीच्या पद्धतीने सांगतायत, कृषी कायद्यावरुन नरेंद्र सिंह तोमर यांनी साधला निशाणा)

हे लक्षात घेऊन माझ्या कार्यकाळात मी २५ मे, २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्रे लिहिली आणि कायद्यातील बदलांच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली. इतकेच नव्हे तर सन २०१० मध्ये सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची समिती स्थापन केली.

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या होती. सन २००३-०४ मध्ये तांदळासाठी एमएसपी फक्त रु. ५५० रुपये प्रतिक्विंटल तर गव्हासाठी एमएसपी फक्त रू. ६३० प्रति क्विंटल होती.

मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला.

केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. नरेंद्र सिंह तोमर आता सांगत आहेत की नवीन कायद्यातील तरतुदींचा वर्तमान एमएसपी प्रणालीवर अजिबात परिणाम होणार नाही. ते पुढे असंही म्हणत आहेत की नवीन कायदे शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी सुविधाजनक व अतिरिक्त पर्याय बहाल करतात.

नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण दिलेले नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचं हे सुरुवातीपासूनच म्हणणं होतं.

कॉर्पोरेट क्षेत्राशी व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत दीर्घकाळ आश्वस्त केले गेलेले नाही. माननीय केंद्रीय कृषिमंत्री लोकांपर्यंत यासंबंधात योग्य तथ्ये समोर आणत नाहीत. नव्या यंत्रणेत या मंडी व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री देत आहेत.

परंतु प्रत्यक्षात नव्या कायद्यातील तरतूदी कॅार्पोरेट क्षेत्राच्या हितासाठी केल्या गेल्या आहेत असं शेतकरी संघटनांचं मत बनलं आहे. ते बदलणं आवश्यक असेल तर तर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. योग्य चर्चा वेळेवर व्हायला हवी होती.

तथ्ये जनतेसमोर सादर करण्याची पद्धत योग्य अथवा अयोग्य ही चर्चा दीर्घ काळ लांबवता येईल. परंतु सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या वतीने हे काम केवळ सन्माननीय केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात, असा टोलाही शरद पवार यांनी लगावला आहे.