UGC Final Year Examinations Case: विद्यापीठांच्या अंंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार, राज्य सरकारने UGC शी सल्लामसलत करून तारखा ठरवा; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

University Final Year Exams 2020: कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या, अंतिम सत्राच्या परीक्षा होणार की नाहीत? या प्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निकाल (Supreme Court) देताना कोर्टाने परीक्षा रद्द केली  जाऊ शकत  नाही असं सांगितले आहे. कोर्टाने आता युजीसी (UGC)  सोबत बोलून राज्य सरकारने परीक्षा तारखांची डेडलाईन पुढे- मागे करा असे  आदेश दिले आहेत.  मात्र परीक्षांशिवाय थेट पदवीच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणं उचित नाही. त्यांना परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. दरम्यान यामुळे आता विद्यार्थ्यांना परीक्षांना सामोरं जाण्यासाठी अभ्यास सुरू करावा लागणार आहे.  मात्र यामध्ये एक दिलासादायक बाब म्हणजे 30 सप्टेंबर पर्यंत परीक्षा घ्या हे बंधन नसेल.  राज्य सरकार कोविडची परिस्थिती पाहून परीक्षा तारखा ठरवू शकते. त्यासाठी वेळ वाढवून घेण्यासाठी त्यांना युजीसीसोबत बोलावं लागणार आहे.  दरम्यान युजीसीकडून 6 जुलै दिवशी जारी करण्यात आलेल्या गाईडलाईन्सनुसार परीक्षा सप्टेंबर 2020 च्या अखेरीपर्यंत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पण याला महाराष्ट्रात युवा सेना कडून आव्हान देण्यात आले होते. सोबतच महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा सरकार यांनी सध्याच्या कोविड 19 ची स्थिती पाहता विद्यार्थ्यांना परिक्षा केंद्रांवर बोलावणं धोक्याचं असल्याच सांगत परीक्षा घेण्याबाबत असमर्थता दाखवली होती.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज ही सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर झाली आहे. दरम्यान युवासेनेसोबतच देशभरातील विविध विद्यार्थी संघटना, शिक्षक, शिक्षकेतर वर्ग यांनी देखील याचिका दाखल केल्या आहेत. युजीसी कोरोनाच्या काळातही परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा दोन्हींचा मिलाफ साधत परीक्षा घेण्याचं आवाहन युजीसीकडे राज्य सरकारला केलं होतं. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच परीक्षा न घेता सरासरी मार्क्स देत विद्यार्थ्यांचे अंतिम वर्षांचे निकाल लावण्याचे आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये यापूर्वी जेईई, नीट, महाराष्ट्र सीईटी परीक्षा 2020 देखील पुढे ढकलण्याबाबत याचिकांवर सुनावणी झाली होती. त्याबाबत निर्णय देताना कोर्टाने पुरेशी काळजी घेत परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले आहेत.