TRAI Digital Consent Management: स्पॅम कॉल्स थांबवण्यासाठी ट्राय आणि RBI ची संयुक्त पायलट योजना

वाढत्या स्पॅम कॉल्स (Spam Calls) आणि अनावश्यक संदेशांच्या (Unsolicited Messages) तक्रारींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने डिजिटल संमती व्यवस्थापन योजनेची पायलट मोहीम सुरू केली आहे. ही योजना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि काही निवडक बँकांच्या सहकार्याने राबवली जात आहे. या उपक्रमाचा उद्देश व्यावसायिक संप्रेषणात पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांची स्पष्ट संमती मिळवणे आहे. ट्राय (TRAI) च्या तपासणीत आढळून आले की, अनेक तक्रारी त्या कंपन्यांविरोधात होतात, ज्या कंपन्यांकडून ग्राहकांनी पूर्वी वस्तू किंवा सेवा खरेदी केल्या असतात. अशा कंपन्या ग्राहकांची पूर्वसंमती असल्याचा दावा करतात.

टेलिकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन्स कस्टमर प्रेफरन्स रेग्युलेशन्स (TCCCPR), 2018 नुसार, जर ग्राहकाची स्पष्ट संमती घेतलेली असेल, तर Do Not Disturb (DND) नोंदणी असूनही त्या ग्राहकास व्यावसायिक संदेश पाठवता येतात. मात्र, अनेक वेळा ही संमती ऑफलाइन किंवा अप्रमाणित पद्धतीने घेतलेली असते, ज्यामुळे तिची सत्यता तपासणे कठीण जाते. काही घटनांमध्ये ग्राहकांनी तक्रार केली आहे की, त्यांची मोबाइल क्रमांक कंपन्यांनी चुकीच्या पद्धतीने, फसवणूक करून किंवा अनधिकृतरीत्या मिळवलेले असतात.

TRAI ने आधीच केलेली उपाययोजना

TRAI ने यापूर्वीही स्पॅमविरोधात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये:

• अनोंदणीकृत टेलिमार्केटर्स (UTMs) विरोधात तक्रार करण्याची परवानगी, अगोदर DND नोंदणीची गरज नाही.
• स्पॅमसाठी गैरवापर होणारे टेलिकॉम रिसोर्सेस मोठ्या प्रमाणात डिस्कनेक्ट करणे.
• दरम्यान, ग्राहकांची ऑफलाइन संमती असल्याचा दावा करणाऱ्या कंपन्यांमुळे सत्यापन करणे एक मोठे आव्हान राहिले आहे.

डिजिटल संमती नोंदणी: नवे पाऊल

या समस्येवर तोडगा म्हणून, 2018 च्या नियमनात, कंपन्यांनी डिजिटल स्वरूपात ग्राहकांची संमती मिळवणे आणि ती टेलिकॉम सेवा पुरवठादारांकडील सुरक्षित डिजिटल रजिस्ट्रीत नोंदवणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे व्यावसायिक संप्रेषण करताना त्या संमतीची सहज तपासणी करता येईल. तथापि, ही व्यवस्था प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सर्व संबंधित व्यावसायिक संस्थांचे सहभागी होणे आवश्यक आहे.

बँकिंग क्षेत्रात प्रथम अंमलबजावणी

बँकिंग व्यवहारांचे संवेदनशील स्वरूप आणि फसवणुकीचे वाढते प्रकार लक्षात घेता, या पायलट योजनेची अंमलबजावणी प्रथम बँकिंग क्षेत्रात करण्यात येत आहे.

13 जून 2025 रोजी TRAI ने सर्व टेलिकॉम सेवा पुरवठादारांना बँकांच्या सहकार्याने ही पायलट योजना सुरू करण्याचे निर्देश दिले. ही योजना Regulatory Sandbox फ्रेमवर्क अंतर्गत राबवली जात आहे, जिच्या माध्यमातून सुधारित Consent Registration Function (CRF) च्या तांत्रिक, कार्यप्रणाली आणि नियामक बाबींची चाचणी केली जाईल.

सुरक्षित संवादासाठी महत्त्वाचे पाऊल

TRAI ने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि वैध व्यावसायिक संप्रेषणावरील विश्वास वाढवणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. TRAI हे सुनिश्चित करण्यासाठी अन्य क्षेत्रीय नियामक संस्था आणि संबंधित घटकांशी सहकार्य करत राहणार आहे की, डिजिटल संवाद प्रणाली आधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि ग्राहककेंद्रित व्हावी.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)