Electric Vehicles: सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अनिवार्य करावा- मंत्री नितीन गडकरी

पेट्रोलियमच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असताना सरकारने इलेक्ट्रिक उपकरणांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले आहे. हेच कारण आहे की सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर मौन बाळगले जात असताना ‘गो इलेक्ट्रिक’ मोहीम सुरू झाली आहे. या अंतर्गत देशभरात इतर सर्व प्रकारच्या विद्युत उपकरणांसह इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (Electric Vehicles) वापरास प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी सांगितले. मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, ते आपल्या मंत्रालयाची सर्व वाहने इलेक्ट्रिक वाहनात रूपांतरित करणार आहेत. तेलाच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करता यावे यासाठी त्यांनी इतर विभागांनाही याचे पालन करण्यास सांगितले.

नितीन गडकरी म्हणाले की, इलेक्ट्रिक वाहन वापरल्याने महिन्याला इंधनाद्वारे 30 हजार रुपयांची बचत होते. अशा प्रकारे 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत 30 कोटींची बचत होऊ शकते. कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी गॅस अनुदान देण्याऐवजी स्वयंपाकाची विद्युत उपकरणे खरेदी करण्यासाठी शासनाने मदत करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

गडकरी म्हणाले की, दिल्लीत केवळ 10,000 इलेक्ट्रिक वाहने वापरली गेली तर पेट्रोल आणि डिझेलवरील खर्चात 30 कोटी रुपयांची बचत होईल. गो इलेक्ट्रिक अभियान राष्ट्रीय पातळीवर सुरू केले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांवरील गुंतवणूकीचा विश्वास बळकट होईल. दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून विद्युत वाहनांची विक्री वाढविण्यासाठी अनुदान दिले जात असले तरी पुरेशा पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची जास्त किंमत असल्याने विद्युत वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन मिळत नाही. (हेही वाचा: सरकारी कर्मचार्‍यांना होळीपूर्वी मिळू शकते DA ची भेट; जाणून घ्या सरकारची काय आहे तयारी)

केपीएमजी आणि सीआयआयच्या अहवालानुसार 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक कारचा वाटा एकूण कारच्या 15 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. त्याच वेळी दुचाकी वाहनांमध्ये हा वाटा 30 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. तीनचाकी वाहनांमध्ये ही संख्या 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.