Central Vista प्रकल्पाचे काम सुरुच राहणार!; दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यास एक लाख रुपयांचा दंड

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि केंद्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सेंट्रल विस्टा (Central Vista Project) पूर्णत्वास जाण्याचा मार्ग सध्यातरी मोकळा झाला आहे. हा प्रकल्प थांबवण्यात यावा यासाठी या प्रकल्पास स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी एका याचिकाकर्त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. परंतू, दिल्ली उच्च न्यायलयाने (Delhi High Cour) याचिकाकर्त्याची मागणी फेटाळून लावत सेंट्रल विस्टा प्रकल्पास स्थगिती दिली जाणार नाही असे म्हटले आहे. सेंट्रल विस्टाचे काम सुरु राहिल असे सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावताना सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचे काम सुरुच ठेवण्याबबत निर्देश न्यायालयाने दिले. या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या निर्मितीसीठी काम करत असलेले मजूर हे प्रकल्पाच्या ठिकाणीच राहात आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम थांबविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच, डीडीएमए च्या 19 एप्रिलच्या आदेशातही अशा प्रकारचा कोणताच उल्लेखही आढळत नाही. सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून आगोदरच परवानगी मिळाली असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी निदर्शनास आणून दिले.

दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत म्हटले होते की, देशात कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशा काळात सेंट्रल विस्टा प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या मजूरांना कोरोना व्हायरस संसर्गाचा मोठा धोका आहे. त्यामुळे मजुरांची सुरक्षितता पाहता सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचे काम काही काळ स्थगित करण्याचे आदेश द्यावे. (हेही वाचा, Central Vista Bhumi Puja Live Streaming on DD News: PM नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नव्या संसद भवनाचे भूमिपूजन; इथे पहा या सोहळ्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग)

दरम्यान, केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकेला विरोध करताना म्हटले की या याचिकेचा उद्देशच मुळात असे दिसते आहे की, कोणत्याही स्थितीमध्ये सेंट्रल विस्टा प्रकल्पास स्थगिती आणणे असाच दिसतो आहे. या प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी काम करणाऱ्या मजुरांच्या सुरक्षेची काळजी सरकारने आगोदरच घेतली आहे.

कोरोना व्हायरस महामारी काळात सुरु असलेल्या या प्रकल्पाच्या बांधकामास स्थगिती देण्याबाबत दाखल याचिकची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल आणि न्यायमूर्ति ज्योति सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने अनुवादक अन्या मल्होत्रा ​​आणि इतिहासकार आणि वृत्तचित्र चित्रपट निर्माता सोहेल हाशमी यांच्या संयुक्त याचिकेवर 17 मे रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.