Telangana Tree Felling: तेलंगणा वृक्षतोढ, भाजपचे तजिंदर बग्गा राहुल गांधींवर निशाणा; सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला इशारा
Telangana News: तेलंगणातील कांचा गचिबोवली येथे झालेल्या वृक्षतोडीवरून भाजपचे तजिंदर बग्गा यांनी राहुल गांधींवर होर्डिंग लावून निशाणा साधला. सर्वोच्च न्यायालयाने जंगलतोड थांबवली, तेलंगणाच्या मुख्य सचिवांना कठोर कारवाईचा इशारा दिला.
भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) नेते तजिंदर बग्गा (Tajinder Bagga) यांनी तेलंगणाच्या कांचा गचीबोवली (Kancha Gachibowli Forest) परिसरात सुरू असलेल्या जंगलतोडीवरून (Telangana Tree Felling) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्यावर उघड टीका केली आहे. एक तीव्र राजकीय पाऊल उचलत, बग्गा यांनी दिल्लीभर होर्डिंग्ज लावले आहेत ज्यात थेट आवाहन केले आहे: 'राहुल गांधी जी, कृपया तेलंगणामधील आमचे जंगल तोडणे थांबवा.' हे होर्डिंग्ज हैदराबाद विद्यापीठाजवळ मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड मोहिमेचा संदर्भ देतात, ज्यामुळे पर्यावरणवादी आणि जनतेमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. वादग्रस्त जमीन हैदराबादच्या आयटी कॉरिडॉरमध्ये आहे आणि तिच्या समृद्ध हिरवळीमुळे आणि वन्यजीवांच्या उपस्थितीमुळे लक्ष वेधले आहे.
वृक्षतोडीच्या कामास तात्काळ स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थितीची स्वतःहून दखल घेत या प्रकरणात 3 एप्रिल रोजी, हस्तक्षेप केला. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने कांचा गचिबोवली वनक्षेत्रातील सर्व वृक्षतोडीच्या कामांवर तात्काळ स्थगिती देण्याचा आदेश दिला आणि परिस्थिती 'अत्यंत गंभीर' असल्याचे म्हटले. 'ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे. तुम्ही कायदा हातात घेऊ शकत नाही,' असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि पुढील सूचना येईपर्यंत उर्वरित झाडांच्या संरक्षणाशिवाय कोणताही विकासात्मक उपक्रम हाती घेतला जाणार नाही असे नमूद केले. (हेही वाचा, Telangana Man Guinness Record: 'ड्रिल मॅन', जिभेने थांबवले 57 इलेक्ट्रिक पंख्यांची पाती; तेलंगणातील व्यक्तीच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड)
मुख्य सचिव अडचणीत
सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणाच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले आहे. आदेशांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने मुख्य सचिवांकडून ग्रीन झोन साफ करण्यामागील 'अत्यावश्यक निकड' आणि विकासात्मक काम सुरू करण्यापूर्वी योग्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) आणि वन अधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यात आली होती का, हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे. (हेही वाचा, Rahul Gandhi's Warning To Congress Leaders: राहुल गांधींचा 30-40 काँग्रेस नेत्यांना इशारा? काय आहे नेमकं प्रकरण? जाणून घ्या)
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सक्षम समितीला (CEC) 16 एप्रिलपूर्वी घटनास्थळाला भेट देऊन त्यांचे निष्कर्ष सादर करण्याचे निर्देश दिले.
हेच ते पोस्टर
सुमारे 100 एकर वनक्षेत्र
तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार (न्यायिक) यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अहवालाचा संदर्भ देत, खंडपीठाने असे नमूद केले की वनक्षेत्रात आधीच व्यापक विकासात्मक कामे सुरू आहेत. अहवालात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड, अवजड यंत्रसामग्री तैनात करणे आणि मोर, हरीण आणि विविध पक्षी यांसारख्या वन्यजीवांचे दर्शन दर्शविणारी छायाचित्रे समाविष्ट आहेत - जी स्पष्टपणे समृद्ध वन अधिवासाची उपस्थिती दर्शवितात.
सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, सुमारे 100 एकर वनक्षेत्र प्रभावित झाले आहे. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी हिरवळीचे आच्छादन कमी होण्याबद्दल आणि जैवविविधता आणि नैसर्गिक परिसंस्थांवर त्याचा विपरीत परिणाम, विशेषतः जलद शहरीकरणाशी झुंजत असलेल्या शहरात, याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)