Supreme Court Waqf Ruling: वक्फ कायदा 2025 बदलास सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; 5 मे पर्यंत वक्फ मंडळावर कोणतीही नियुक्ती नाही

वक्फ कायदा 2025 (Waqf Act 2025) मधील वादग्रस्त तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तात्पुरती स्थगिती (Supreme Court Waqf Ruling) दिली. यामध्ये 'वक्फ बाय यूझर' ही संकल्पना रद्द करण्यासह, वक्फ मंडळांवर किंवा केंद्रीय वक्फ परिषदेवर कोणतीही नवीन नियुक्ती 5 मे 2025 पर्यंत न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की या काळात कोणतीही नवीन नियुक्ती केली जाणार नाही. नव्या कायद्यातील सर्वात वादग्रस्त बदल म्हणजे वक्फ मंडळांमध्ये मुस्लिमेतर सदस्यांची सक्तीने नियुक्ती करणे, ज्यामुळे अनेक स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

पूर्वीच्या सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कायद्याच्या विविध महत्त्वाच्या तरतुदींचा बारकाईने अभ्यास केला होता. यामध्ये 'वक्फ बाय यूझर' संपत्तींची वैधता रद्द करणे, प्रशासन मंडळांमध्ये मुस्लिमेतर सदस्यांचा समावेश आणि विवादित वक्फ जमिनींचा दर्जा बदलण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देणे यांचा समावेश आहे. (हेही वाचा, 'संसदेला कायदा करण्यास सांगा...' सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली 13 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका)

सर्व बाजूंमध्ये समतोल राखण्यासाठी, न्यायालयाने तीन मुद्द्यांवर आधारित तात्पुरता आदेश सुचवला होता. मुख्य न्यायाधीशांनीही इशारा दिला की ‘वक्फ बाय यूझर’ संकल्पना रद्द करणे हे भविष्यात “मोठी समस्या” निर्माण करू शकते. त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या वक्फ कायद्यावरील दंगलींनाही 'अत्यंत चिंताजनक' म्हटले.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे की वक्फची निर्मिती, व्यवस्थापन आणि प्रशासन हे इस्लाम धर्माच्या धार्मिक प्रथा असल्यामुळे त्यांना संविधानिक संरक्षण दिले पाहिजे. याउलट, केंद्र सरकारने या सुधारणांचे समर्थन करताना सांगितले की त्या अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी केल्या आहेत.

केंद्र सरकारने वक्फ कायदा 2025 चे अधिसूचना जारी केली, ज्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची 5 एप्रिल 2025 रोजी मंजुरी मिळाली होती. हा विधेयक राज्यसभेत 128 विरुद्ध 95 अशा अल्प फरकाने मंजूर झाला, तर लोकसभेत तो 56 मतांच्या आघाडीने मंजूर झाला होता. ही बाब आता 5 मे 2025 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीसाठी निश्चित झाली आहे. या प्रकरणाचा धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.