तरुणीला 'कॉल गर्ल' संबोधणे म्हणजे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे नव्हे: सुप्रीम कोर्ट

त्यानंतर या प्रकरणी सदर तरुणासह त्याच्या आई-वडिलांवर तरुणीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप लगावण्यात आला होता. तसेच त्यांच्यावर खटला सुद्धा कोर्टात दाखल केला होता.

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: File Photo)

एका तरुणाच्या आई-वडिलांनी त्याच्या प्रेयसीला 'कॉर्ल गर्ल' संबोधल्याने तिने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर या प्रकरणी सदर तरुणासह त्याच्या आई-वडिलांवर तरुणीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप लगावण्यात आला होता. तसेच त्यांच्यावर खटला सुद्धा कोर्टात दाखल केला होता. मात्र आता 15 वर्षानंतर या प्रकरणी निकाल लागला असून तरुणाच्या परिवाराला दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय जाहीर करत असे म्हटले आहे की, 'कॉल गर्ल' बोलल्यामुळे आरोपींना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्यासाठी जबाबदार धरु शकत नाही.

न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा आणि आर, सुभाष रेड्डी यांनी निर्णय देत असे म्हटले की, तरुणीच्या आत्महत्येमागील कारण फक्त तिला अपमानास्पद शब्द वापरले गेल्याने तो प्रकार घडला होता.तसेच रागातून तोंडातून आलेले शब्द किंवा कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता बोलले शब्द म्हणजे एखाद्याला चुकीचे पाऊल उचलण्यासाठी प्रवृत्त करणे नव्हे.(गोवा: 5 शालेय मुलींचा विनयभंग केल्याप्रकरणी शिक्षकाला अटक)

काय आहे नेमक प्रकरण?

कोलकाता मधील एक तरुणी आरोपीकडे इंग्रजी भाषा शिकण्यासाठी जात होती. त्यादरम्यान दोघेही एकमेकांच्या जवळ येत त्यांनी लग्न करण्याचा विचार केला. मात्र तरुणी मुलाच्या घरी गेली असता त्याचा आई-वडिलांनी तिला पाहून संताप व्यक्त करत तिला सुनावले. तसेच रागात तिला कॉल गर्ल म्हणून संबोधले. यावर तरुणीच्या वडिलांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. ही घटना 2004 मध्ये घडली असून सदर तरुणीने मुलाच्या घरातील मंडळींनी तिच्याबाबत वापरलेल्या अपशब्दांमुळे आत्महत्या केली.

तसेच तरुणीने आत्महत्या करण्यापूर्वी सुसाइट नोट लिहिली होती. त्यामध्ये तिने असे म्हटले होते की, तिला तरुणाच्या घरातील मंडळींनी कॉल गर्ल संबोधत शिवीगाळ केली होती. त्यानंतर तरुणासह त्याच्या घरातील मंडळींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या तिन्ही आरोपींनी कोर्टात त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप अमान्य असल्याचे म्हणत त्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती. हे प्रकरण अखेर सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचले. सुप्रीम कोर्टाने सर्व पुराव्यांची दखल घेत योग्य तो निर्णय जाहीर केला आहे.