सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र-गुजरात सरकारला फटकारले, कोरोनामुळे जीव गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांना एका आठवड्यात भरपाई देण्याचे आदेश

कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी गुजरात आणि महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. या योजनेबद्दल आणि अर्ज प्रक्रियेबद्दल माहिती देण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.निर्देश दिले असून सर्व प्रलंबित अर्जदारांना एका आठवड्याच्या आत भरपाई द्यावी, असे सांगितले आहे. महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की 87,000 अर्ज आले होते, त्यापैकी 8,000 अर्ज स्वीकारल्यानंतर, नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार येत्या 30 डिसेंबरपर्यंत आम्ही 50,000 अर्जांवर भरपाईचे वितरण करू असे त्यांनी म्हटले आहे.

तत्पूर्वी, न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, “महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आम्ही अजिबात खूश नाही. महाराष्ट्रात 1 लाखाहून अधिक मृत्यूची नोंद झाली आहे, परंतु केवळ 37,000 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आतापर्यंत एकाही व्यक्तीला नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.'' ते म्हणाले की हे हास्यास्पद आहे आणि ते स्वीकारले जाऊ शकत नाही.(COVID19 Vaccine च्या सर्टिफिकेटवरुन पंतप्रधानांचा फोटो हटवण्याची मागणी, हायकोर्टाने दिले 'हे' उत्तर)

महाराष्ट्र सरकारचे वकील सचिन पाटील यांनी नुकसान भरपाई सुरू करण्यासाठी आणखी मुदत मागितली होती आणि ते म्हणाले, "आम्ही लवकरच अनुपालनाबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करू." यावर न्यायमूर्ती शहा यांनी त्यांना बजावले की न्यायालय राज्य सरकारवर कठोर कारवाई करेल. ते म्हणाले होते, 'तुम्ही ते (प्रतिज्ञापत्र) तुमच्या खिशात ठेवा आणि तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना द्या.' त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला तातडीने नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. पश्चिम बंगालच्या बाबतीत, न्यायालयाने म्हटले होते की 19,000 हून अधिक कोविड मृत्यू झाले आहेत, परंतु केवळ 467 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. याशिवाय त्यापैकी केवळ 110 जणांना आतापर्यंत नुकसान भरपाई मिळाली आहे.

तर  15 नोव्हेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने एक्स-ग्रेशिया देण्याबाबतच्या निर्देशांच्या विरोधात अधिसूचना जारी केल्याबद्दल गुजरात सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर रोजी सांगितले होते की, मृत्यू प्रमाणपत्रात विषाणूचा उल्लेख नसल्याच्या कारणावरून कोविड-19 मुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना 50,000 रुपयांची भरपाई कोणतेही सरकार नाकारणार नाही.

कोर्टाने असेही म्हटले होते की अर्ज केल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत एक्स-ग्रॅशिया रक्कम संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला किंवा कोरोना विषाणूमुळे मृत्यूचे प्रमाणपत्र आणि 'कोविड-19 मुळे मृत्यू'चे कारण द्या. जिल्हा प्रशासनाला द्यावे लागेल. न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले.