VVPAT case: आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही - सर्वोच्च न्यायालय

व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सह इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (EVM) वापरून टाकलेल्या मतांची संपूर्ण पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, "आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवु शकत नाही, निवडणूक मंडळाने शंका दूर केल्या आहेत". न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ताहड यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ईव्हीएमच्या कार्यप्रणालीबाबत पाच प्रश्नांवर भारतीय निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. (हेही वाचा - EVMs and VVPAT Cross-Verification: ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले प्रश्न; समितीच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले)

"आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, आम्ही दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. "ईसीआयने शंका दूर केल्या आहेत. आम्ही तुमची विचार प्रक्रिया बदलू शकत नाही. आम्ही संशयाच्या आधारावर आदेश जारी करू शकत नाही." सुनावणी सुरू असताना, न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, "आम्ही FAQ चा विचार केला. आम्हाला फक्त तीन-चार स्पष्टीकरण हवे होते. आम्हाला तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे ठरवायचे नाही परंतु आमच्या निष्कर्षांबद्दल दुप्पट खात्री आहे आणि म्हणून आम्ही स्पष्टीकरण मिळविण्याचा विचार केला."

याचिकाकर्त्यांपैकी एका वकिलाने सांगितले की पारदर्शकतेसाठी ईव्हीएमचा स्त्रोत कोड देखील उघड केला पाहिजे. यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी उत्तर दिले, "स्रोत कोड कधीही उघड करू नये. जर तो उघड झाला तर त्याचा गैरवापर होईल. तो कधीही उघड करू नये." न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करताना सोर्स कोड आणि प्रोग्राम हा वन टाइम असतो का? प्रोग्राम लोड झाल्यानंतर हा प्रोग्राम कोणत्या युनिटमध्ये होतो? व्हीव्हीपॅट की इव्हीएम मशीनमध्ये होतो? इव्हीएम स्टोरेज ४५ दिवस स्टोरेज असतं, यात वाढ होऊ शकते का? असे प्रश्न न्यायाधीशांनी उपस्थित केले आहेत.