CAA विरुद्ध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायलायाची नोटीस; केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी 4 आठवड्यांची मुदत

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) संविधानिक वैधतेला आव्हान करत सर्वोच्च न्यायालयात  (Supreme Court) दाखल करण्यात आलेल्या 144 याचिकांवर आज सुनावणी पार पाडली, यापैकी काही याचिका या NPR आणि NRC ला देखील विरोध दर्शवणाऱ्या होत्या. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज कोणताही निर्णय न देता  केंद्र सरकारला  (Central Government) याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ही नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाकडून जारी करण्यात आल्याने यावर केंद्र सरकारला भूमिका मांडणे अनिवार्य असेल. यासोबतच यापुढे CAA विरुद्ध याचिकांच्या बाबत होणारी सुनावणी ही कोर्टाच्या बंद खोलीत होईल असे देखील सांगण्यात आले आहे. आजच्या दिवसाचे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स जाणून घ्या

प्राप्त माहितीनुसार, सीएएसंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेश कोर्टानं सर्व हायकोर्टांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय हे CAA विरुद्ध येणारी याचिकांच्या सुनावणी साठी एक वेगळे Constitution Bench नेमण्याच्या तयारीत असल्याचे देखील संकेत आहेत. खंडपीठ या खटल्यांच्या सुनावणीचे वेळापत्रक तयार करेल आणि अंतरिम आदेश पारित करण्यासाठी 5 आठवड्यांचा कालावधी ठेवण्यात येईल अशी माहिती आहे.

ANI ट्विट

दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यापासून आतापर्यंत शेकडो याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत, याशिवाय देशभत्रात अजूनही अनेक ठिकाणी आंदोलने केली जात आहेत. काही राज्यांनी हा कायदा लागू करून घेण्यास देखील नकार दिला होता, त्यामुळे जोवर न्यायलायचा पूर्ण निर्णय हाती येत नाही तोपर्यंत याबाबत कुठेही अंमलबजावणी होणार नाही असेही समजत आहे.