Twitter वर भारतविरोधी आक्षेपार्ह कारवायांवर लगाम घालण्याची मागणी, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रासह कंपनीला नोटीस

जगाला जवळ आणण्याच्या आणि सोशल नेटवर्किंग वाढविण्याच्या उद्देशाने सुरु झालेल्या सोशल मिडियाचा लोक दुरुपयोग करु लागल्याचे चित्र समोर येऊ लागले आहे. त्यात ट्विटरवर भारताविरोधी येणारे आक्षेपार्ह पोस्ट तसेच बनावट प्रोफाईल बनविणा-यांवर लगाम घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारसह ट्विटरला (Twitter) देखील नोटिस बजावली आहे. त्यामुळे आता ट्विटरवर भारताविरोधी होणा-या संशयित हालचालींवर सर्वोच्च न्यायालयाची करडी नजर असणार आहे. ABP माझा ने दिलेल्या माहितीनुसार, याबाबत भाजप नेते विनीत गोयंका यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि ट्विटरकडून जाब विचारण्यात आला आहे.

विनीत गोएंका यांच्या याचिकेत असे म्हटले आहे की ट्विटरवर केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे तर मोठ्या घटनात्मक पदांवर बसलेल्या लोकांचे फोटो, नाव वापरुन बनावट प्रोफाइल तयार करण्यात आले आहे. शीख फॉर जस्टिससारख्या भारतविरोधी संघटनांनाही त्यांचा प्रचार करण्यासाठी मोकळं रान मिळालं आहे कोर्टाने अशा प्रकारच्या साहित्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारला सांगावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.हेदेखील वाचा-Koo App नेमकं आहे काय? Download कसं करायचं ते त्याच्या खास फीचर्स बद्दल इथे घ्या जाणून!

या प्रकरणाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयात आधीच काही याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्या सर्वांसमवेत ही याचिका सुनावण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ज्या याचिका सुनावणी स्वीकारली आहे त्यातील एक म्हणजे वकील विनीत जिंदल यांची आहे. या याचिकेवर 1 फेब्रुवारी रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. दुसरी याचिका कायद्याचे विद्यार्थी स्कंद वाजपेयी आणि अभ्युदय मिश्रा यांची आहे. यावर, कोर्टाने गेल्या वर्षी 13 ऑक्टोबरला नोटीस बजावली होती.

सध्या ट्विटरवर भारतविरोधी वा जाती, धर्माविरोधी भडकाऊ पोस्ट केलेल्या दिसून येतात. त्यामुळे देशात अशांतता निर्माण होते. तसेच सोशल मिडियावर बनावट खाते बनवून त्याचा गैरवापर करण्याचा प्रकार देखील राजरोसपणे सुरु आहे. या सर्वांवर कुठे ना कुठे निर्बंध यावेत आणि असे करणा-यांवर कठोर कारवाई अशी मागणी होत आहे.