Citizenship Amendment Act ला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; 59 याचिकांसाठी केंद्र सरकारला पाठवली नोटीस

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याला (Citizenship Amendment Act) आव्हान देणार्‍या 59 याचिकांवरून सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court)आज केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. दरम्यान नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा कायदा लागू न झाल्याने त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा प्रश्न नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सध्या ईशान्य भारतापासून सुरू झालेलं आंदोलन आता देशभर पसरलं आहे.

भारतामध्ये ठिकठिकाणी नागरिकत्व सुधारित कायद्याला आव्हान देण्यासाठी आंदोलन केले जात आहे. या कायद्याविरोधात 59 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आल्या आहेत. या प्रकरणावर सुनावणी करताना आज कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून जानेवारी 2020 च्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत उत्तर द्यायचं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 22 जानेवारी दिवशी होणार आहे.

ANI Tweet

महाराष्ट्रात मुंबई, सोलापूर, पुणे शहरामध्ये सध्या नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध मोर्चा काढले जात आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजेच हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात 6 वर्षे वास्तव्य केल्यास सोबत त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नसली, तरी थेट भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. सध्या या कायद्याविरूद्ध ईशान्य भारतातून प्रामुख्याने विरोध केला जात आहे.