CBI probe Against Anil Deshmukh: सर्वोच्च न्यायालयात अनिल देशमुख यांना दिलासा नाही; माजी गृहमंत्र्यांसह राज्य सरकारची याचिकाही फेटाळली

परम बीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळामध्ये मोठी उलथापालथ मागील काही दिवसांपासून पहायला मिळाली आहे. 100 कोटींच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Ex HM Anil Deshmukh) यांच्यावर केल्यानंतर त्यांच्या सीबीआय चौकशीचे मुंबई हाय कोर्टाने आदेश दिले आहेत. मात्र त्याला अनिल देशमुख आणि महराष्ट्र राज्य सरकार दोन्हींकडून आव्हान देण्यात आले होते. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख या दोघांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. (नक्की वाचा: Sachin Vaze यांचा अनिल देशमुखांवर गंभीर आरोप- 'पुन्हा नोकरीवर घेण्यासाठी मागितले 2 कोटी' ).

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचं सांगत त्याची स्वतंत्र यंत्रणेकडून चौकशी होणं गरजेचे असल्याचं सांगत सीबीआय चौकशी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एस.के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही सुनावणी केली. त्यावेळी अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांची बाजू मांडत आहेत.

अनिल देशमुखांची बाजू मांडणार्‍या कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना असं म्हटलं आहे की, ' कायदा हा सर्वांसाठी समान असायला हवा.केवळ पोलिस कमिशनर काही सांगत आहे म्हणून त्यावर थेट विश्वास ठेवून तो पुरावा असल्या सारखं त्याला समजू नये. हा केवळ ऐकीव दावा आहे.' दरम्यान अनिल देशमुखांची बाजू न ऐकता थेट सीबीआय चौकशीचे बॉम्बे हाय कोर्टाने आदेश दिल्यानं अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते.

दरम्यान बॉम्बे हाय कोर्टामध्ये अनिल देशमुखांविरुद्ध परम बीर सिंह यांची याचिका देखील फेटाळली गेली आहे. सीबीआय चौकशीची परवानगी ही जयश्री पाटील यांच्या दखल याचिकेला मान्य करत देण्यात आली आहे.