Supreme Court On Girls Control Sexual Urges: तरुण मुलींना लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला देणारे परिच्छेद "समस्याप्रधान"- सुप्रिम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निकालातील विशिष्ट परिच्छेदांबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. ज्यात तरुण मुलींना "लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्याचा" सल्ला (Sexual Urges) दिला होता. असे निर्णय "समस्याप्रधान" आहेत असे निवाडे लिहिणे "पूर्णपणे चुकीचे" असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी नोंदवले. बंगाल सरकारने (West Bengal Government) कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या (Calcutta High Court) वादग्रस्त निकालाला आव्हान देणारे अपील सर्वोच्च न्यायालयात केले होते. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयादरम्यान आपले मत नोंदवले. बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे अपील दाखल केले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 8 डिसेंबर रोजी या निकालावर टीका केली होती आणि उच्च न्यायालयाची काही निरीक्षणे "अत्यंत आक्षेपार्ह आणि पूर्णपणे अनुचित" असल्याचे म्हटले होते.

'न्यायाधीशांनी निर्णय लिहिताना "प्रचार" करणे अपेक्षित नाही'

सर्वोच्च न्यायालाने स्वत:हून रिट याचिका दाखल करत कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा देण्यात आलेल्या निर्णयाबद्दल असे निरीक्षण नोंदवले की, न्यायाधीशांनी निर्णय लिहिताना "प्रचार" करणे अपेक्षित नाही. न्यायमूर्ती एएस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी पश्चिम बंगाल सरकार बाजू मांडताना खंडपीठाला माहिती दिली की राज्याने उच्च न्यायालयाच्या गेल्या वर्षीच्या १८ ऑक्टोबरच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. मात्र, आज या न्यायालयाच्या दुसर्‍या खंडपीठासमोर अपील सूचीबद्ध करण्यात आले. दुर्दैवाने ते खंडपीठ बसू शकले नाही, असे ते म्हणाले. या वेळी खंडपीठाने सांगितले की, सुओ मोटू रिट याचिका आणि राज्याने दाखल केलेल्या अपीलची एकत्रित सुनावणी करावी लागेल. न्यायमूर्ती एएस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने टिप्पणी केली की न्यायाधीशांनी त्यांच्या निकालांमध्ये "उपदेश" करण्याची अपेक्षा करू नये. (हेही वाचा, Calcutta HC On Rape Case: किशोरवयीन मुलींनी आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे; कलकत्ता उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी)

'हायकोर्टाची टीप्पणी मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी'

अल्पवयीन मुलींना "लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवा" आणि "दोन मिनिटांच्या आनंदाला बळी पडू नका," असा सल्ला देणारी उच्च न्यायालयाची वादग्रस्त विधाने सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखीत करत नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये हमी दिलेल्या किशोरवयीन मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे आढळले, असेही म्हटले. (हेही वाचा, Legal Terrorism: आयपीसी कलम 498A चा गैरवापर करून महिला पसरवत आहेत 'कायदेशीर दहशतवाद'; Calcutta High Court ची टिपण्णी)

वाचकांच्या माहितीसाठी असे की, उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे लैंगिक अत्याचारासाठी 20 वर्षांची शिक्षा झालेल्या एका व्यक्तीने केलेल्या अपील दरम्यान आली होती. या वेळी न्यायालयाने "दोन संमती असलेल्या किशोरवयीन मुलांमधील गैर-शोषणात्मक संमतीने लैंगिक संबंध" उद्धृत करून आरोपीला निर्दोष मुक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 8 डिसेंबरच्या आदेशात उच्च न्यायालय अपीलातील संबंधित मुद्द्यांपासून भरकटले आहे, असे अधोरेखित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी वैयक्तिक मते व्यक्त केल्याबद्दल आणि त्यांच्या निकालांमध्ये उपदेश करण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, हा वाद वाढत असताना, भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या मान्यतेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्व:मोटू रिट याचिका आणि राज्याने दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिका (SLP) या दोन्हींच्या सुनावणीसाठी 12 जानेवारी ही तारीख निश्चित केली आहे.