Corona Vaccine: खासगी रुग्णालयांना आता थेट कोरोना लस खरेदी करता येणार नाही, केंद्राने जारी केली SOP

खासगी रुग्णालयांद्वारे केल्या जाणाऱ्या कोरोना लसीकरणाबाबत (Corona Vaccination) केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत काही मर्यादा घालून दिल्या आहेत. खासगी रुग्णालयांद्वारे केल्या जाणाऱ्या लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारने एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी केली आहे. लसीकरणाबाबत ही नवी एसओपी (SOP) प्रणाली येत्या 1 जुलै म्हणजेच उद्यापासून लागू होणार आहे. कोरोना लस खरेदी करण्याबाबत फॉर्म्युला जारी करत केंद्र सरकारने आदेश काढला आहे. त्यानुसार खासगी रुग्णालयांनी एका आठवड्यात जवढे कोरोना लसीकरण केले आहे त्याची टक्केवारी काढली जाईल. त्यानंत जी संख्या येईल त्याच्या जास्तीत जास्त दुप्पट लसीचे डोसच रुग्णालये खरेदी करु शकतात. दरम्यान आगोदर अशी व्यवस्था नव्हती. जी रुग्णालये कोरोना लसीकरण मोहीमेत पहिल्यांदाच सहभागी होत आहेत त्यांना उपलब्ध कोरोना बेडच्या संख्येच्या आधारावर लसीचे डोस घ्यावे लागतील.

सरकारने कोरोना व्हायरस लसीकरण वेगाने करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण अभियान राबवले जात आहे. तर खासगी रुग्णालयांमध्ये निश्चित केलेल्या दरांप्रमाणे कोरोना लसीकरण राबवले जात आहे. या काळात केंद्र सरकार खासगी रुग्णालयांना त्यांच्या क्षमतेनुसार कोरोना लस उपलब्ध करुन देईल. जून महिन्यात कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढल्याचे पाहायला मिळाले. एक जूनपासून 27 जून पर्यंत देशात सुमारे 10.8 कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले सरासरी एका दिवसात सुमारे 40 लाख लोकांचे लसीकरण करण्यात आले. दरम्यान, केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे की, प्रतिदिन सुमारे एक कोटी नागरिकांचे कोरोना लसीकरण करण्यात यावे. (हेही वाचा, Delta Variant Mutations: देशात डेल्टा व्हेरियंटचे तब्बल 17 म्युटेशन्स; केंद्र सरकारची माहिती)

खासगी रुग्णालयांकडून करण्यात येणाऱ्या कोरोना लसीकरणाबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. विरोधकांचा दावा होता की, केंद्र सरकार खासगी रुग्णालयांना मोठ्या प्रमाणावर कोरोना लस उपलब्ध करुन देत आहे. ज्यामुळे राज्य सरकारंना कमी प्रमाणात कोरोना लसीचे डोस उपलब्ध होत आहेत. विरोधकांच्या या टीकेमुळे आता खासगी रुग्णालयांना त्यांच्या क्षमतेनुसार लसीचे डोस उपलब्ध करुन दिले जातील.