Rights of Young Individuals to Love: 'किशोरवयीन मुलांना कायद्याच्या भीतीशिवाय प्रेमसंबंध ठेवण्याची परवानगी असली पाहिजे'; POCSO प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाची टिपण्णी
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 18 वर्षांखालील मुलांना वैधानिक बलात्कार कायद्यांच्या भीतीशिवाय प्रेमसंबंध आणि संमतीने संबंध ठेवण्यास मोकळीक असली पाहिजे. वैधानिक बलात्कार कायद्यानुसार, जर नातेसंबंधातील कोणतीही व्यक्ती 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची असेल, तर हे नाते गुन्हा मानले जाते.
अलिकडेच, एका खटल्याची सुनावणी करताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) किशोरवयीन मुलांना प्रेम करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे या वस्तुस्थितीचे समर्थन केले. या प्रकरणावर भाष्य करताना न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, किशोरावस्थेत मुला-मुलींमध्ये संमतीने होणारे शारीरिक संबंध देखील गुन्हा मानले जातात आणि ते POCSO कायद्यांतर्गत येतात. मात्र लहान वयात मुला-मुलींमधील प्रेम स्वीकारण्यासाठी कायदा विकसित झाला पाहिजे. अशाप्रकारे दिल्ली उच्च न्यायालयाने 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना प्रेम करण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची बाजू मांडली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 18 वर्षांखालील मुलांना वैधानिक बलात्कार कायद्यांच्या भीतीशिवाय प्रेमसंबंध आणि संमतीने संबंध ठेवण्यास मोकळीक असली पाहिजे. वैधानिक बलात्कार कायद्यानुसार, जर नातेसंबंधातील कोणतीही व्यक्ती 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची असेल, तर हे नाते गुन्हा मानले जाते. न्यायाधीश म्हणाले, माझा असा विश्वास आहे की, समाज आणि कायदा दोघांनीही तरुणांच्या प्रेमसंबंधांमध्ये गुंतण्याच्या अधिकारांवर भर दिला पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, हे संबंध असे असले पाहिजेत की मुलाचे किंवा मुलीचे शोषण होणार नाही किंवा कोणाशीही गैरवर्तन होणार नाही.
पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. डिसेंबर 2014 मध्ये, एका वडिलांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती की त्यांची अल्पवयीन 17 वर्षांची मुलगी शिकवणीवरून घरी परतली नाही. या प्रकरणातील आरोपीदेखील घरातून बेपत्ता होता. नंतर पोलीस तपासणीमध्ये ते दोघे एकत्र सापडले. या गुन्ह्यासाठी मुलाला पॉक्सो कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली. त्यानंतर एका कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले. पुढे राज्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. आता 30 जानेवारी 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने राज्याचे अपील फेटाळून लावत म्हटले की, मुलीने तिच्या साक्षीत स्पष्टपणे म्हटले आहे की आरोपीसोबतचे तिचे संबंध संमतीने होते. त्यावरून न्यायालयाने या मुलाला निर्दोष सोडण्याचा निर्णय कायम ठेवला.हेही वाचा: J&K HC On Divorcees Word: महिलांना 'घटस्फोटित' लेबल लावणं बंद करा; जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे आवाहन)
न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांनी आदेशात म्हटले आहे की, प्रेम हा एक मूलभूत मानवी अनुभव आहे आणि किशोरांना भावनिक संबंध निर्माण करण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती सिंह म्हणाले, जरी अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणासाठी संमतीचे कायदेशीर वय महत्त्वाचे असले तरी, मला असे वाटते की किशोरांना गुन्हेगारीकरणाच्या भीतीशिवाय भावना व्यक्त करण्याची आणि संबंध निर्माण करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. कायदा हा प्रेमाला शिक्षा करण्यापेक्षा शोषण आणि गैरवापर रोखण्यासाठी असला पाहिजे. किशोरवयीन मुलांमध्ये सहमतीपूर्ण आणि आदरयुक्त प्रेम हा मानवी विकासाचा एक नैसर्गिक भाग आहे.