गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार, लोकसभेत विधेयक सादर

मोदी सरकारच्या वतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्लब सवर्णांना शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याचे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत (Lok Sabha) सादर करण्यात आले आहे. या निर्णयावर केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूरी दिल्यावर हे विधेयकाची मांडणी करण्यात आली.

येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गरीब सवर्णांना आरक्षण लागू करण्यासाठी मोदी सरकार कसून प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे लोकसभेत आज केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत (Union Minister Thawar Chand Gehlot ) यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. लोकसभेत भाजपच्या बाजूने इतर मित्र पक्षांचा पाठिंबा आणि बहुमत असल्याने हे विधेक पारित होईल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.

भाजप खासदारांकडून गरीब सवर्णांना आरक्षण मिळावे यासाठी तीन ओळींचा व्हिप जाहीर केला. त्याचबरोबर काँग्रेस पक्षाने ही व्हिप जाहीर केला आहे. तर आप आणि बसपा पक्षाने सर्व गरीबांना आरक्षण मिळण्याच्या निर्णयाला साथ दिली आहे.