Refund Cap for Sahara Group Depositors: सहारा योजनेत पैसे गुंतवलेल्या लोकांसाठी खुशखबर; सरकारने रिफंड मर्यादा 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवली

Refund Cap for Sahara Group Depositors: सहारा समूह सहकारी संस्थांमध्ये (Sahara Co-operatives) पैसे गुंतवलेल्या छोट्या ठेवीदारांसाठी सरकारने परताव्याची मर्यादा 5 पटीने वाढवून 10,000 रुपयांवरून 50,000 रुपये केली आहे. सहकार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बुधवारी ही माहिती दिली. सरकारने आतापर्यंत CRCS-सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या 4.29 लाखांहून अधिक ठेवीदारांना 370 कोटी रुपये जारी केले आहेत. परताव्याच्या रकमेची मर्यादा 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवल्यानंतर, आता पुढील 10 दिवसांत सुमारे 1000 कोटी रुपये दिले जातील.

गेल्या आठवड्यात छोट्या ठेवीदारांसाठी ही 'परतावा' रकमेची मर्यादा रु 10,000 ते 50,000 रुपये करण्यात आले. सरकार 'रिफंड' देण्यापूर्वी ठेवीदारांच्या दाव्यांची काळजीपूर्वक तपासणी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, सहारा समूहाच्या चार बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या खऱ्या ठेवीदारांना पैसे परत करण्यासाठी CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलै 2023 रोजी सुरू करण्यात आले.

सहारा समूहाच्या या 4 सहकारी संस्था म्हणजे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (लखनौ), सहारण युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड (भोपाळ), अवर इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (कोलकाता) आणि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (हैदराबाद) होय. याआधी 29 मार्च 2023 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 19 मे 2023 रोजी सेबी-सहारा रिफंड खात्यातून 5000 कोटी रुपये केंद्रीय सहकारी संस्थांच्या निबंधकांकडे (CRCS) हस्तांतरित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी हे डिजिटल पद्धतीने होणाऱ्या पैशाचे वितरण पाहतात. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: केंद्र सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातवाढ होण्याची शक्यता)

सहारा इंडियाच्या गुंतवणूकदारांसाठी, केंद्र सरकारने सहारा इंडियामध्ये जमा केलेले पैसे काढण्यासाठी एक पोर्टल सुरू केले आहे. ज्याचे नाव आहे- सहारा रिफंड पोर्टल. सहारा इंडिया रिफंड पोर्टलद्वारे आता ज्या लोकांचे पैसे सहारामध्ये अडकले आहेत ते त्यांचे पैसे ऑनलाइन परत मिळवू शकतील.