Ram Setu: राम सेतू कधी आणि कोणी बांधला? मिळणार या पौराणिक पुलाबाबत सर्व उत्तरे, ASI ने पाण्याखालील संशोधनाला दिली परवानगी

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'एडेम ब्रिज' (Adam's Bridge) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राम सेतुबाबत (Ram Setu) भारतामध्ये जवळजवळ सर्वांनाच माहिती आहे. हिंदू धर्म ग्रंथ रामायणानुसार, हा एक पूल आहे जो भगवान रामाच्या वानर सैन्याने भारताच्या दक्षिणेकडील भाग रामेश्वरम (Rameswaram) येथे बांधला होता. मात्र आता राम सेतु रामायण काळापासून आहे का? तो नक्की वानर सैन्यानेच बांधला होता का? अशा अनेक प्रश्नांची ठोस उत्तरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थेने (ASI) राम सेतूवरील विशेष संशोधनास मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत एक खास प्रकल्प समुद्रात पाण्याखाली चालविला जाईल.

या प्रकल्पाशी संबंधित वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे की या संशोधनातून राम सेतूशी संबंधित सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. महत्वाचे म्हणजे हा पूल किती जुना आहे हेदेखील यामधून कळेल. रामसेतूला हिंदू संस्कृतीमध्ये विशेष महत्व आहे. हिंदू धर्माच्या मान्यतेनुसार सीता माईचे हरण करून जेव्हा लंकापती रावण तिला लंकेला घेऊन गेला, तेव्हा भगवान रामच्या वानर सैन्याने श्रीलंकेत जाण्यासाठी समुद्राच्या मध्यभागी रामसेतु नावाचा पूल बांधला. पाण्यावर दगड टाकून हा पूल बांधला असल्याचा समज आहे. या पुलाचे दुसरे टोक श्रीलंकेच्या मन्नारला जोडले गेले आहे. या पुलाबाबत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हा दगडांचा पूल समुद्राच्या पाण्यावर कसा बांधला गेला याबाबतची उत्सुकता अजून आहे. (हेही वाचा: कोविड-19 लॉकडाऊन असूनही जगातील सर्वाधिक गर्दीच्या शहरांच्या यादीत मुंबई दुसऱ्या स्थानी; बंगळुरु, नवी दिल्लीचाही समावेश)

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणने या सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली आहे. गोवा सीएसआयआर-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, एसआयच्या केंद्रीय सल्लागार मंडळामार्फत ही तपासणी केली जाईल. या पुलाचा पर्यावरणीय डेटाच्या माध्यमातून अभ्यास केला जाईल. या संशोधनासाठी, एनआयओकडून सिंधू रिझोल्यूशन किंवा सिंधू साधना नावाची जहाजे वापरण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ही जहाजे सहज पाण्याखाली जाऊन नमुने गोळा करू शकतात.

2007 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात रामायणातील पौराणिक पात्रांचे अस्तित्व नाकारले होते. यानंतर हा वाद आणखी वाढला, त्यानंतर सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात नवीन प्रतिज्ञापत्र पाठवावे लागले.