Rajasthan Political Crisis: काँग्रेसला धक्का, सचिन पायलट गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, 27 जुलैला पुन्हा सुनावणी

राजस्थानमध्ये सुरु असलेल्या राजकीय नाट्यात सर्वोच्च न्यायलयामध्ये (Supreme Court) गुरुवारी सचिन पायलट (Sachin Pilot) गटाला काहीसा दिलालसा मिळाला तर काँग्रेस (Congress)  आणि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) गटाला धक्का. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी (CP Joshi) यांच्या एसएलपीवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करत सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाचे आदेश जारी करण्यास स्थगिती देत नाही आहोत. मात्र, या आदेशाचा आमच्या निर्णयावर प्रभाव असेल. दरम्यान, या प्रकरणावर आता येत्या 27 जुलै (सोमवार) या दिवशी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर सचिन पायलट गटाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात साधारण पुढील मुद्द्यांवर सुनावणी होऊ शकते. पहिले म्हणजे उच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीसच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करु शकते किंवा नाही? या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायलय जो निर्णय देईल तो कायदेशीरदृष्ट्याही महत्त्वाचा असणार आहे. कारण, भविष्यात एखाद्या राज्यात असाच तिढा निर्माण झाला तर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्या राज्यातही उच्च न्यायालयासाठी लागू असू शकतो.

दरम्यान, राजस्थान उच्च न्यायालय शुक्रवारी काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. कारण, उच्च न्यायालयाचा निर्णय सोमवारी येणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासाठीही महत्त्वाचा ठरु शकतो. (हेही वाचा, Rajasthan Political Crisis: सचिन पायलट यांना दिलासा, 24 जुलै पर्यंत कोणतीही कारवाई नाही; उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला)

सचिन पायलट गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीशीला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सचिन पालयट गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांविरोधात विधानसभा अध्यक्षांनी कोणतीही कारवाई करु नये असे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की 24 जुलै पर्यंत या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. उच्च न्यायालयाच्या याच निर्देशावर विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.

दरम्यान, राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालू शकत नाही. उच्च न्यायालयाचे वर्तन म्हणजे राज्य घटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांविरोद्ध आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर स्थगिती दिली नाही.