Rajasthan Political Crisis: सचिन पायलट यांच्या याचिकेवर राजस्थान उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी; हरीश साळवे, मुकुल रोहतगी यांच्यासारखे तगडे वकील मांडणार बाजू

मुख्यमंत्री अशोक गहलोथ (CM Ashok Gehlot) विरुद्ध सचिन पायलट (Sachin Pilot) अशा सुरु झालेल्या राजस्थानच्या राजकारणात आता कायदेशीर वळण आले आहे. सचिन पायलट यांनी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी (C. P.  Joshi) यांनी बजावलेल्या नोटीशी विरोधात राजस्थान हायकोर्टात (Rajasthan High Court) दाद मागितली आहे. उच्च न्यायालयात पायलट यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या (शुक्रवार, 17 जुलै 2020) सुनावणी होणार असल्याचे समजते. काँग्रेस (Congress) पक्षाने काढलेल्या व्हिपचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांना नोटीस बजावली आहे. सचिन पायलट यांच्यासह 19 आमदारांना ही नोटीस पाठवण्यात आली असून, 17 जुलै अखेर उत्तर मागण्यात आले आहे.

दरम्यान, सचिन पायलट यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर राजस्थान उच्च न्यायालयात आज सुनावणी सुरु झाली. मात्र, काही वेळातच ती थांबवण्यात आली. उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती हरीश शर्मा यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे ही सुनावणी केली जाईल. जेष्ठ वकील हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी सचिन पायलट यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडतील. तर ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हे राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने बाजू मांडतील.

दरम्यान, न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे. न्यायालयाने राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात निर्णय दिल्यास पायलट यांच्यासाठी तो अत्यंत मोठा दिलासा असणार आहे. त्याचोसबत त्यांच्यासोबत नोटीस प्राप्त झालेल्या इतर आमदारांसाठीही हा महत्त्वाचा निर्णय असणार आहे. न्यायालयाचा निर्णय जर विरोधात गेला तर मात्र पायलट यांच्यासमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहणार आहे. (हेही वाचा, Rajasthan Political Crisis: 'भाजप सोबत जाणार नाही' म्हणणारे सचिन पायलट कसे करणार पॉलिटिकल लँडिंग?)

दुसऱ्या बाजूला अशोक गहलोथ सरकार अल्पमतात असणार की मोठ्या बहुमतात यासाठीही राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा आसणार आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाती या दोन नेत्यांमध्ये सुरु झालेल्या राजकीय शह-काटशाहमध्ये आता कायदेशीर वळण आले आहे. ज्याकडे केवळ राजस्थानच नव्हे तर अवघ्या देशाच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.