Bombay High Court to Central Government: घरोघरी लसीकरण केल्याने अनेक जेष्ठांचे प्राण वाचले असते; मुंबई हायकोर्टाचे केंद्र सरकारला खडे बोल
घरोघरी लसीकरण करण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला असता तर ज्येष्ठ नागरिकांसह कित्येक वयोवृद्ध व्यक्तींचे प्राण कदाचित वाचले असते', असे बॉम्बे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
देशातील कोविड-19 लसीकरण (Covid-19 Vaccination) व्यवस्थापनावरुन मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला (Central Government) अनेक सवाल केले आहेत. घरोघरी लसीकरण करण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला असता तर ज्येष्ठ नागरिकांसह कित्येक वयोवृद्ध व्यक्तींचे प्राण कदाचित वाचले असते', असे बॉम्बे हायकोर्टाने म्हटले आहे. इंग्लंडसारख्या देशांमध्ये कारमध्ये, घरोघरी लसीकरण केव्हाच सुरु झाले आहे. मग आपल्याकडे त्याचा अजून विचार का झाला नाही? असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला आहे.
वयोवृद्ध, दिव्यांग आणि अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरण करण्याची विनंती अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. ज्येष्ठांसाठी ड्राइव्ह इन लसीकरण योग्य असलं तरी जे वयोवृद्ध घराबाहेरच पडू शकत नाहीत त्यांच्याकरता घरोघरी लसीकरण होणे आवश्यक आहे, असे धृती यांचे म्हणणे आहे. मात्र यावर केंद्र सरकारकडून 22 एप्रिल रोजी स्पष्टीकरण येणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप केंद्राकडून त्यासंबंधित कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही.
Bar & Bench Tweet:
तीन आठवड्यात याबाबतचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. लस घेण्यासाठी लांब रांगेत आणि त्यात व्हीलचेअरवर बसलेल्या वयोवृद्धांचे फोटो आम्ही पाहिले आहेत. हे अत्यंत हृदयद्रावक आहे. अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींचे काय? असा प्रश्नही कोर्टाने विचारल आहे. परदेशांत कोणतीही नवीन गोष्ट आली की आपल्याकडे ती येण्यासाठी अनेक वर्षे जातात. परंतु, जेव्हा लोकांच्या जीवाचा प्रश्न येतो तेव्हा आपण अधिक संवदेनशील राहून तत्परतेने काम करायला हवे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. (डॉ. झाकीर हुसेन रूग्णालयातील ऑक्सिजन गळती दुर्घटनेवर Bombay High Court ची Suo Moto याचिका ; महाराष्ट्र सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश)
त्याचबरोबर ज्या व्यक्तींकडे ओळखपत्र नाही आणि ज्यांना स्वत:हून कोव्हिनवर रजिस्ट्रर करणे शक्य नाही, अशा व्यक्तींच्या लसीकरणाचे काय? असा सवालही कोर्टाने मुंबई आणि पुणे महानगरपालिकेला केला आहे. तसंच मुंबईत सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या वॉर्डनिहाय लसीकरण सुरू करण्याचे नियोजन करण्याविषयी कोणकोणती पावलं उचलली याची माहिती देखील कोर्टाला देण्याचे निर्देश पालिकेला देण्यात आले आहेत.