जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू

राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या अहवालानंतर केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर आज त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांनी शिक्कामोर्तब केला आणि जम्मू काश्मीरमध्ये तब्बल 22 वर्षांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे कायदा करण्याचे अधिकार संसदेकडे असतील. राज्यपालांच्या राजवटीत कायदा करण्याचे, अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे असतात. आता मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने राज्यपालांना ते अधिकार नसतील. त्यासाठी त्यांना केंद्राची परवानगी घ्यावी लागेल. राज्यातील कोणत्याही प्रमुख धोरण निर्णयासाठी राज्यपालांना प्रथम केंद्राकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ते स्वत: वर कोणताही मोठा निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. अशा परिस्थितीत संसद कायदे बनवून राष्ट्रपतींद्वारे ते लागू करू शकते.

मंगळवारी राज्यपाल राजवटीला जम्मू काश्मीरमध्ये सहा महिने पूर्ण झाले. घटनेनुसार राज्यपालांचे शासन सहा महिन्यांहून अधिक काळ लागू होऊ शकत नाही.

अशा परिस्थितीत राज्यपाल केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडलेले प्रतिनिधी म्हणून कार्यभार सांभाळतील.

जम्मू काश्मीरमध्ये 22 वर्षांनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. यापूर्वी 1990 ते ऑक्टोबर 1996 पर्यंत राष्ट्रपती राजवट होती.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)