PM Kisan Scheme: पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत मोठी गडबड; 42 लाखाहून अधिक अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले 3 हजार कोटी रुपये
सरकारनेही हे मान्य केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांची महत्वाकांक्षी योजना ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने’तील (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) एक मोठी गडबड समोर आली आहे. सरकारनेही हे मान्य केले आहे. कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले की, देशभरात असे 42 लाखाहून अधिक शेतकरी आढळले आहेत, जे पंतप्रधान किसान योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेत आहेत. कृषिमंत्री म्हणाले की, देशभरात आतापर्यंत एकूण 42,16,643 अपात्र शेतकरी ओळखले गेले आहेत. पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत त्यांच्या खात्यात एकूण 29,92,75,16,000 रुपये जमा झाले आहेत, जे सरकार वसूल करेल.
मंत्री म्हणाले की पीएम किसान अंतर्गत आसाममध्ये सर्वाधिक अपात्र शेतकरी आहेत. येथे 8,35,268 शेतकऱ्यांकडून वसुली होणार आहेत. त्यानंतर तामिळनाडू (7,22,271), पंजाब (5,62,256), महाराष्ट्र (4,45,497), गुजरात (2,36,543), कर्नाटक (2,08,705), मध्य प्रदेश (2,51,391), राजस्थान ( 2,13,937) आणि उत्तर प्रदेश (2,65,321) चे स्थान आहे. सिक्कीममध्ये पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ घेणार्‍या अपात्र शेतकर्‍यांची संख्या फक्त 1 आहे. त्यानंतर लक्षद्वीपमध्ये 5, लडाखमध्ये 23, पश्चिम बंगालमध्ये 19, चंदीगडमध्ये 30 आणि अरुणाचल प्रदेशात 136 अशा शेतकर्‍यांची संख्या आहे.
2019 मध्ये सुरू झालेल्या आणि डिसेंबर 2018 पासून लागू झालेल्या या योजनेत दरवर्षी 2-2 हजाराचे तीन हप्ते असे 6 हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. ही पूर्णपणे केंद्र सरकारची योजना आहे आणि केंद्राने त्याचा सर्व खर्च उचलला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांना हप्ता दिला जातो. (हेही वाचा: Agricultural Law: 'त्यांच्या अश्रूंमध्ये सर्व काही दिसते', राहुल गांधी यांचे केंद्र सरकारवर टीकास्त्र)
लेखी उत्तरात कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी सभागृहात सांगितले की, पंतप्रधान किसान योजनेत सतत पडताळणीचे काम चालू असून चुका सुधारल्या जात आहेत. केवळ पत्र असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आधार, प्राप्तिकर डेटाबेस आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे खातरजमा केली जाते. मंत्री म्हणाले की, पडताळणीदरम्यान असे आढळून आले की काही अपात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असून यामध्ये आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.