Parliament Standing Committees: संसदेच्या 24 स्थायी समित्यांची स्थापना; Rahul Gandhi, Kangana Ranaut यांना मिळाले स्थान, पहा संपूर्ण यादी

मंत्रालयांशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समित्या (Parliament Standing Committees) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. गुरुवारी जाहीर झालेल्या 24 संसदीय स्थायी समित्यांपैकी 11 समित्यांची कमान भाजपकडे राहणार आहे. विरोधी पक्षांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ समित्या आणि एनडीए मित्रपक्षांच्या चार समित्या असतील. काँग्रेसला चार समित्यांचे अध्यक्षपद मिळाले आहे, तर द्रमुक आणि ममता यांच्या टीएमसीकडे प्रत्येकी दोन आणि समाजवादी पक्षाला एका समितीची कमान मिळाली आहे. संसदेच्या स्थायी समित्यांमध्ये एनडीएचे मित्रपक्ष - जेडीयू, टीडीपी, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना - यांना प्रत्येकी एका समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे.

सर्व पक्षांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या विभागाशी संबंधित स्थायी समित्या लघु-संसद म्हणून काम करतात आणि विविध मंत्रालयांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतात. राज्यसभा सचिवालयाने समित्यांबाबत अधिसूचना जाहीर करणारे प्रकाशन जारी केले.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीचे सदस्य करण्यात आले आहे या समितीचे अध्यक्ष भाजप खासदार राधामोहन सिंह असतील. काँग्रेसचे खासदार दिग्विजय सिंह यांना शिक्षण मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीचे अध्यक्ष तर चरणजित सिंह चन्नी यांना कृषी मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. भाजप खासदार राधामोहन दास अग्रवाल यांना गृह मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीचे अध्यक्ष, तर ब्रिजलाल यांना कायदा आणि कार्मिक मंत्रालयाशी संबंधित समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे.

अनुराग ठाकूर यांना कोळसा आणि खाण मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीचे अध्यक्ष तर, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांना कम्युनिकेशन आणि आयटी समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. मंडीतील भाजप खासदार कंगना रणौत यांना या समितीत सदस्य म्हणून स्थान मिळाले आहे. मात्र, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांचे नाव कोणत्याही समितीत नाही. (हेही वाचा: Nitin Gadkari on PM Offer: 'अनेक वेळा पंतप्रधान होण्याची ऑफर आली' - नितीन गडकरी)

दरम्यान, संसदेच्या स्थायी समित्या म्हणजे संसदेत स्थापन केलेल्या अशा समित्या आहेत ज्या एखाद्या विशिष्ट विषयाशी किंवा मंत्रालयाशी संबंधित प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करतात. या समित्या संसदेची मुख्य कामे अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडण्यास मदत करतात. या समित्या सरकारने सादर केलेल्या विधेयकांचा सविस्तर अभ्यास करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सूचना करतात.