Online Registration For Live-In Couples: आता लिव्ह-इन रिलेशनमधील कपल्सना करावी लागेल ऑनलाइन नोंदणी; पालकांना केले जाणार सूचित, 'या' राज्याने घेतला मोठा निर्णय

Online Registration For Live-In Couples: आता लवकरच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये (Live-In Relationships) राहणाऱ्या जोडप्यांना ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे. उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. उत्तराखंडमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस समान नागरी संहिता किंवा युनिफाइड सिव्हिल कोड (UCC) लागू केला जाऊ शकतो. यासोबतच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची ऑनलाइन नोंदणीही सुरू होईल. कोणत्याही सरकारने अशी ऑनलाइन नोंदणी सुविधा सुरू करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

उत्तराखंडचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक नियमावली तयार केली जात आहे. जूनअखेर हा मसुदा समोर येईल. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्यात समाविष्ट असलेल्या तरतुदी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत लागू करण्याची योजना आहे.

माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, आम्ही लोकांच्या सोयीसाठी सर्व औपचारिकता ऑनलाइन उपलब्ध करून देऊ इच्छितो. ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. आम्ही नियमांना अंतिम रूप देण्याची तसेच प्रशिक्षण सत्रे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची योजना आखत आहोत. ते पुढे म्हणाले की, हे प्रशिक्षण सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असेल, विशेषत: उपनिबंधक कार्यालयात काम करणाऱ्यांसाठी. हे प्रशिक्षण ग्रामीण स्तरापर्यंत ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने दिले जाणार आहे.

सिंग म्हणाले की, ऑनलाइन नोंदणीच्या सुविधेचा फायदा जोडप्यांना होईल. आम्ही लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या विरोधात नाही आणि त्यावर कोणतीही बंदी घालू इच्छित नाही. 18 ते 21 वर्षे वयोगटातील जोडप्यांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे, त्यांच्या पालकांना याची माहिती दिली जाईल. समान नागरी संहितेअंतर्गत लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी करण्यासाठी कठोर नियम आहेत. रिलेशनशिपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत जोडप्यांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न केल्यास त्यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा 10 हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. तीन महिन्यांच्या आत नोंदणी न केल्यास, जोडप्याला सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25,000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. (हेही वाचा: MP Shocker: शिष्यवृत्तीचे आमिष दाखवून 7 आदिवासी विद्यार्थिनींवर बलात्कार; व्हॉईस चेंजिंग ॲपचा वापर करून मुलींना फसवले)

युसीसीच्या तरतुदीनुसार, सर्व धर्मातील मुलींचे विवाह वय 18 वर्षे निश्चित केले आहे. उल्लेखनीय आहे की उत्तराखंडच्या धामी सरकारने फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधानसभेत समान नागरी संहिता कायदा आणला होता. येथून ते बहुमताने मंजूर झाले. या कायद्यात सर्व धर्मीयांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि लिव्ह-इन या मुद्द्यांवर समान कायदे करण्यात आले आहेत. युसीसी लागू करणारे उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य बनेल.