एक जून पासून भारतात 'एक देश, एक रेशन कार्ड' योजना: रामविलास पासवान; जाणून घ्या काय आहे ही योजना

One Nation One Ration Card Scheme: केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी सोमवारी सांगितले की केंद्र सरकार आपली ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजना 1 जूनपासून देशभर राबवणार आहे. या योजनेचा फायदा म्हणजे कोणताही ग्राहक एका रेशन कार्डाचा वापर संपूर्ण देशात कोणत्याही राज्यात व कोणत्याही गावात सहज करू शकणार आहे.

यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना पासवान म्हणाले की, यावर्षी 1 जानेवारीपासून 12 राज्यांमध्ये रेशनकार्डची आंतरराज्यीय किंवा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटीची सुविधा यापूर्वीच राबवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत अन्नधान्याचे सुमारे 63 कोटी लाभार्थींना या सुविधा जूनपर्यंत आणखी आठ राज्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

या संदर्भात अधिक माहिती देत पासवान म्हणाले की, रेशनकार्डच्या इंट्रा-स्टेट पोर्टेबिलिटीची प्रक्रिया 16 राज्यात सुरू करण्यात आली आहे तर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड आणि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा आणि छत्तीसगड या 12 राज्यांमध्ये ही ही सुविधा पूर्णत: कार्यरत आहे. इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटीअंतर्गत पात्र लाभार्थी आपल्या राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातून धान्य मिळवू शकतो.

धक्कादायक: देशातील 1% लोकांकडे, 70% लोकसंख्येच्या मालमत्तेपेक्षा चारपट अधिक संपती; आर्थिक विषमता अहवालात खुलासा

या नव्या योजनेमुळे भ्रष्टचार कसा रोखला जाऊ शकतो, याबद्दल बोलताना ते म्हणाली की, आधार नंबर सीडिंगद्वारे कार्डच्या डी-डुप्लिकेशन प्रक्रियेदरम्यान देशभरातील सुमारे 3 कोटी बनावट रेशनकार्ड सरकारी नोंदीतून काढून टाकण्यात आले होते. फक्त बिहार या एकामध्येच सुमारे 44,400 बनावट रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली.