OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण, महाराष्ट्रापाठोपाठ, मध्य प्रदेश सरकारलाही धक्का; पाहा काय आदेश दिले
त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारलाही ओबीसी आरक्षणाच्या (Madhya Pradesh OBC Reservation) मुद्द्यावरुन जोरदार धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश सरकारलाही आदेश दिला आहे की, येत्या दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुका घ्या.
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारलाही ओबीसी आरक्षणाच्या (Madhya Pradesh OBC Reservation) मुद्द्यावरुन जोरदार धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश सरकारलाही आदेश दिला आहे की, येत्या दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुका घ्या. मध्य प्रदेशच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे महाराष्ट्र सरकारचे बारीक लक्ष होते. त्यामुळे राज्य सरकार आता काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नाही, असे थेट सांगत दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय किंवा आदेश देते तो देशातील सर्व न्यायायले आणि राज्यांना लागू होतो. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा कोणत्या एका राज्याचा नसून अवघ्या राज्याचा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या आजच्या सुनावणीत मध्य प्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्ट निकषांचा रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ वाढवून मिळावा अशी मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावल. मध्य प्रदेशातील मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण 49% नमूद केली होती. त्या आधारावर ओबीसींना 35% आरक्षण मिळावे असा दावा केला होता. (हेही वाचा, OBC Reservation: मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाचा पेच, सर्वोच्च न्यायालय 10 मे रोजी देणार निर्णय, महाराष्ट्राचे निकालाकडे बारीक लक्ष)
सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या मध्य प्रदेशच्या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे बारीक लक्ष होते. मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसीची काही आकडेवारी जमा केली होती. ती जर उत्तर प्रदेश सरकारने ग्राह्य धरली असती तर त्या अनुशंघाने इतर राज्यांनीही अहवाल सादर केले असते, अशी आशा इतर राज्यांतील सरकारे बाळगून होती. आता उत्तर प्रदेशचाच अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने येत्या दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका जाहीर कराव्यात. आवश्यक अटींची पूर्तता केल्याशिवाय ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही कारणास्तव पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ निवडणुका प्रलंबीत ठेऊ नयेत. येत्या दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा.