Nitin Gadkari On Old Vehicle: वाहनांना १५ वर्ष पुर्ण झाल्यास गाड्या भंगारात जाणार, प्रदुषण टाळण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा मोठी घोषणा; पहा व्हिडीओ
नितीन गडकरींनी थेट गाड्यांची रिटायरमेंट डेटचं जाहीर केली आहे. गाडी मॅनिफॅक्चर होवून गाडीस पंधरा वर्ष पुर्ण झाल्यास ती गाडी रस्त्यावर धावणार नाही. प्रदुषण टाळण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती नितीन गडकरींनी दिली आहे.
रस्ते, वाहतुक, गाड्या या बाबत रस्ते आणि वाहतुक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) कायमचं ऐतिहासिक निर्णय घेताना दिसतात. पण यावेळी नितीन गडकरींनी थेट गाड्यांची रिटायरमेंटचं (Retirement) जाहीर केली आहे. प्रदुषण टाळण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती नितीन गडकरींनी दिली आहे. गाडी मॅनिफॅक्चर होवून गाडीस पंधरा वर्ष पुर्ण झाल्यास ती गाडी रस्त्यावर धावणार नाही. जुन्या गाड्यांचे अपघात होण्याचे प्रमाण अधिक आहे किंवा या गाड्यामुळे अधिक प्रदुषण होते म्हणुन १५ वर्षापेक्षा अधिक गाड्या वापरण्यावर बंदी असा नवीन नियम लवकरचं लागू होणार असल्याचं गडकरींनी सांगितल आहे. तरी पंधरावर्ष जुन्या गाड्या थेट भंगारात टाकाव्या लागणार आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मान्यतेनुसार लवकरचं स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू होणार आहे. नागपूरात एका कार्यक्रमात बोलतांना गडकरींनी या बाबत माहिती दिली आहे.
मंत्री गडकरींनी सागितलेला हा नवा नियम सध्या तरी फक्त भारत सरकार आणि राज्य सरकारच्या वाहनांसाठी लागू होणार आहे .भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या उपक्रमांची वाहने १५ वर्षांनंतर भंगारात काढावी लागतील. कुठलीही सरकारी पंधरा वर्ष जुनी वाहन रस्त्यावरून धावणार नाहीत, असं गडकरींनी स्पष्ट केलं आहे. भारत सरकार ने हे धोरण सर्व राज्यांना पाठवले आहे. राज्य सरकारनेही त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 15 वर्षे जुन्या बस, ट्रक, कार रद्द कराव्यात, अशा सुचना गडकरींनी दिल्या आहेत. (हे ही वाचा:- Supreme Court Started RTI Portal: सर्वोच्च न्यायालयाचे 'आरटीआय पोर्टल' सुरू; न्यायालयाशी संबंधित माहिती मिळण्यास होणार मदत)
गडकरींची नियमावली बघता सध्या सरकारी गाड्यासाठी लागू करण्यात आलेला नियम सर्वसामान्यांच्या वाहनांसाठी देखील लागू होवू शकतो. प्रदुषण आणि देशातील वाढते अपघात बघता गडकरी हा निर्णय देखील घेवू शकतील हे नाकारता येणार नाही. पण कार घेण्याचं स्वप्न बघणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी हा निर्णय अडचणीत आणणारा आहे. कारण बरीच लोक सध्या सेकंड हॅंड कार खरेदी करताना दिसतात पण जर पंधरा वर्षात कार स्क्रॅप करावी लागणार असेल तर हा सर्वसामान्यांना अडचणीत आणणारा निर्णय आहे. सध्या तरी सरकारी गाड्याबाबतचा हा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वाहनांसाठी लागू होणार आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)