Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana: आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेमधून 50 लाख महिलांना वगळण्याची योजना; पात्रता निकष केले कडक- Reports

राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी खर्च कमी करण्याच्या उपाययोजना म्हणून, महाराष्ट्र सरकार 'मुख्यमंत्री लडकी बहिण योजने'तून (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) तब्बल 50 लाख महिलांना वगळण्याच्या तयारीत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या या योजनेत, पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जात आहेत. मात्र, आता वाढत्या खर्चामुळे महायुती सरकारला पात्रता निकष कडक करावे लागले आहेत, जेणेकरून या योजनेमधून अपात्र महिलांना वगळून खर्च कमी केला जाईल. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना' सुरू झाल्यानंतर आणि अलिकडच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती आघाडीच्या विजयानंतर याचे कौतुक केले होते.

शिंदे यांनी या योजनेला 'महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक परिवर्तनकारी पाऊल' म्हटले, तर पवार यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उन्नत करण्याच्या क्षमतेवर भर दिला. विधानसभा निवडणुकीनंतर, दोन्ही नेत्यांनी या योजनेच्या यशाचे कौतुक केले आणि त्याचे श्रेय सामाजिक कल्याण आणि महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेला दिले. या योजनेचे सुरुवातीला 2.46 कोटी लाभार्थी होते, ज्यामुळे सुमारे 3,700 कोटी रुपये इतका मासिक खर्च झाला. गेल्या सहा महिन्यांत, या उपक्रमामुळे राज्याला अंदाजे 21,600 कोटी रुपये खर्च आला आहे, ज्यामुळे इतर महत्त्वाच्या सरकारी कार्यक्रमांच्या निधीवर परिणाम झाला आहे.

यावर उपाय म्हणून, सरकारने आयकर विभागाच्या मदतीने लाभार्थ्यांच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी सुरू केली आहे. आतापर्यंत सुमारे 9 लाख महिलांना या योजनेतून काढून टाकण्यात आले आहे आणि एकूण 50 लाख अपात्र लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्याचे लक्ष्य आहे, असे सामनाने वृत्त दिले आहे . या निर्णयामुळे राज्याचे दरवर्षी 1,620 कोटी रुपये वाचण्याची अपेक्षा आहे.

जानेवारीमध्ये, सरकारने कडक तपासणी केल्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या 5 लाखांनी कमी झाली, ज्यामुळे सुमारे 75 कोटी रुपयांची बचत झाली. फेब्रुवारीमध्ये, आणखी 4 लाख महिलांना वगळण्यात आले, ज्यामुळे बचतीत 60 कोटी रुपयांची भर पडली. प्राथमिक लक्ष पिवळे आणि केशरी रेशन कार्ड असलेल्या आणि नमो शेतकरी सन्मान निधी अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांवर आहे. तपासणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, सरकारने ई-केवायसी पडताळणी अनिवार्य केली आहे, जेणेकरून केवळ खरोखर पात्र उमेदवारांनाच या योजनेअंतर्गत लाभ मिळत राहतील याची खात्री होईल. (हेही वाचा: Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, फेब्रुवारी 2025 चा हप्ता मिळण्यास विलंब का? घ्या जाणून)

दरम्यान, काही महिलांनी या योजनेचा लाभ घेताना अपात्र असूनही अर्ज केले असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, चार चाकी वाहने असलेल्या महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने प्राप्तिकर विभाग आणि परिवहन विभागाच्या मदतीने लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू केली आहे. नवीन निकषांनुसार, वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या महिलांना या योजनेतून वगळले जाईल. तसेच, दरवर्षी जून महिन्यात ई-केवायसी करून हयात असल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे.