Morbi Bridge Tragedy: 'पुल खुला व्हायला नको होता'; गुजरात हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून महापालिकेने स्वीकारली मोरबी पुल दुर्घटनेची जबाबदारी घेतली
मोरबी नगरपालिकेच्या विद्यमान प्रभारींना पुढील सुनावणीच्या तारखेला हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मोरबी महानगरपालिकेने (Morbi Civic Body) गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, गुजरातच्या मोरबी शहरातील झुलता पूल कोसळून गेल्या महिन्यात 135 लोकांचा मृत्यू झाल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. महापालिकेने बुधवारी सायंकाळी गुजरात हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून 'पुल खुला व्हायला नको होता', असे नमूद केले आहे. NDTV च्या रिपोर्टनुसार, उच्च न्यायालयाने मोरबी महानगरपालिकेचे प्रमुख संदीपसिंह झाला यांना 24 नोव्हेंबर रोजी समन्स बजावले आहे. त्यावेळी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल.
गुजरात हायकोर्टाने बुधवारी मोरबी नगरपालिकेला विचारले की, झुलत्या पुलाच्या नाजूक स्थितीची माहिती असूनही, तो दुरुस्तीसाठी बंद होण्यापूर्वी 29 डिसेंबर 2021 ते 7 मार्च 2022 दरम्यान जनतेला तो वापरण्याची का परवानगी दिली गेली? दोन नोटिसा देऊनही हा पुला कसा कोसळला हे स्पष्ट करून शपथपत्र दाखल करण्यास उशीर झाल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने बुधवारी नागरी संस्थेवर ताशेरे ओढले.
बुधवारी सकाळी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले तेव्हा न्यायालयाने सांगितले की, जर नागरी संस्थेने संध्याकाळी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही, तर एक लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. दीडशे वर्षे जुन्या पुलाच्या देखभाल दुरुस्तीचे कंत्राट देण्याच्या पद्धतीवर न्यायालयाने मंगळवारी थेट उत्तर मागितले. मोरबी शहरातील मच्छू नदीवर बांधण्यात आलेला ब्रिटीशकालीन झुलता पूल 30 ऑक्टोबर रोजी दुरुस्त करून खुला झाल्यानंतर पाच दिवसांनी तुटला होता. या भीषण अपघातात 135 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक लोक जखमी झाले आहेत.
पूल कोसळल्याच्या प्रकरणी जनहित याचिकांची स्वत:हून दखल घेत उच्च न्यायालयाने मोरबी नगरपालिकेकडून माहिती मागवली होती. सरन्यायाधीश अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष शास्त्री यांच्या खंडपीठाने अजिंठा मॅन्युफॅक्चरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) ला, पूल वापरण्याची परवानगी नसतानाही तो नागरिकांसाठी कसा काय खुला गेला याची माहितीही मागितली. अहमदाबादस्थित ओरेवा ग्रुप या पुलाची देखभाल आणि व्यवस्थापन करत होते.
मोरबी नगरपालिकेने बुधवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, 29 डिसेंबर 2021 रोजी अजिंठा कंपनीने मोरबी नगरपालिकेच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांना पुलाची स्थिती नाजूक असल्याचे कळवले होते आणि पुलाची देखभाल व व्यवस्थापनास मान्यता देण्यात येणाऱ्या कराराच्या मसुद्याबाबाब्त निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. (हेही वाचा: राजकीय दबावामुळे कोविड-19 लस कोवॅक्सिन मंजूर करण्यात आली होती का? आरोग्य विभागाने सांगितले सत्य)
आता पुलाची स्थिती नाजूक असतानाही अजिंठा कंपनीला पूल वापरण्याची परवानगी कशी देण्यात आली हे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मोरबी नगरपालिकेला दिले. मोरबी नगरपालिकेच्या विद्यमान प्रभारींना पुढील सुनावणीच्या तारखेला हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.