Mallikarjun Kharge On Modi Govt: मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाची अखंडता पद्धतशीरपणे नष्ट केली; मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा आरोप

Mallikarjun Kharge On Modi Govt: काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी रविवारी काही इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांची सार्वजनिक तपासणी रोखण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये बदल केल्याबद्दल मोदी सरकारवर (Modi Govt) निशाणा साधला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार निवडणुकीची संस्थात्मक अखंडता नष्ट करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग असल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला आहे. मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाच्या सचोटीला जाणीवपूर्वक मोडीत काढणे हा थेट राज्यघटना आणि लोकशाहीवर हल्ला असल्याचेही खर्गे यांनी म्हटले आहे.

सरकारने बदलले निवडणूक नियम -

सरकारने सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि उमेदवारांचे वेबकास्टिंग फुटेज आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांची सार्वजनिक तपासणी थांबवण्यासाठी निवडणूक नियम बदलले आहेत. जेणेकरून त्याचा दुरुपयोग होऊ नये. निवडणूक आयोगाच्या (EC) शिफारशीच्या आधारावर, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या नियम 93(2)(a) मध्ये दुरुस्ती केली आहे. ज्यामध्ये कागदपत्रे किंवा सार्वजनिक तपासणीसाठी ठेवलेल्या दस्तऐवजांचे प्रकार प्रतिबंधित केले आहेत. (हेही वाचा -Amit Shah vs Mallikarjun Kharge: '15 वर्ष विरोधातच बसावं लागणार आहे...' राजीनाम्याच्या मागणी वर अमित शाह यांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांना दिलं प्रत्युत्तर)

मल्लिकार्जून खर्गे यांची मोदी सरकारवर टीका -

यावर प्रतिक्रिया देताना खर्गे यांनी म्हटलं आहे की, मोदी सरकारने निवडणूक आचार नियमात केलेली दुराग्रही सुधारणा हा भारताच्या निवडणूक आयोगाची संस्थात्मक अखंडता नष्ट करण्याच्या त्यांच्या पद्धतशीर कटातील आणखी एक हल्ला आहे. यापूर्वी त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या निवड समितीमधून काढून टाकले होते आणि आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ते निवडणूक माहिती रोखण्यात व्यस्त आहेत, असे त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले आहे. (हेही वाचा - Nana Patole's Letter To Mallikarjun Kharge: मला पदमुक्त करा..! नाना पटोले यांचे मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पत्र)

या दुरुस्तीला आम्ही कायदेशीर आव्हान देऊ - मल्लिकार्जून खर्गे

खर्गे यांनी पुढे म्हटलं आहे की, मतदार यादीतून नावे वगळणे, ईव्हीएममधील पारदर्शकता यांसारख्या गैरप्रकारांबाबत काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. निवडणूक आयोग अर्ध-न्यायिक संस्था असूनही स्वतंत्रपणे वागत नाही, हे यावरून पुन्हा सिद्ध होते. मोदी सरकारकडून निवडणूक आयोगाच्या अखंडतेचा जाणीवपूर्वक ऱ्हास करणे हा थेट संविधान आणि लोकशाहीवर हल्ला असून, या दुरुस्तीला आम्ही कायदेशीर आव्हान देऊ, असंही खर्गे यांनी यावेळी नमूद केलं.

उमेदवारी अर्ज, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निकाल आणि निवडणूक खात्याचे तपशील यासारखी कागदपत्रे निवडणूक आचार नियमात नमूद केली आहेत, परंतु सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीतील उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे या अंतर्गत नाहीत, असं निवडणूक अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)