Maharashtra-Karnataka Border Row: सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सीमावाद प्रकरणी लढण्यासाठी Basavaraj Bommaiसरकार विधिज्ञांकरिता मोजतय दिवसाला 60 लाखांचे मानधन
18 जानेवारीच्या ऑर्डरनुसार, मुकुल रोहतगी यांना कोर्टात दाखल होण्यासाठी 22 लाख रूपये प्रतिदिन दिले जातात. तर इतर काम आणि कॉन्फरन्स साठी प्रतिदिन 5.5 लाख मोजले जात आहेत.
कर्नाटक सरकार कडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद (Maharashtra-Karnataka Border Row) साठी वकिलांच्या टीमसाठी 59.9 लाख मोजल्याची माहिती समोर आली आहे. वकिलांच्या टीम मध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञांचा समावेश आहे. मुकूल रोहतगी (Mukul Rohatagi) यांच्यासह अनेक वकील सध्या कर्नाटक सरकारची (Karnatak Government) बाजू कोर्टात मांडण्यासाठी काम करत आहेत. कायदा विभागाच्या आदेशात दिलेल्या माहितीनुसार, सीमा वादावर महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक विरुद्ध दाखल केलेल्या मूळ दाव्यात (नंबर 4/2004) सर्वोच्च न्यायालयासमोर कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी लीगल टीमला अटी शर्थी आणि प्रोफेशनल फी निश्चित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सीमा वादावर प्रस्ताव विधिमंडळामध्ये मांडला आहे. 18 जानेवारीच्या ऑर्डरनुसार, मुकुल रोहतगी यांना कोर्टात दाखल होण्यासाठी 22 लाख रूपये प्रतिदिन दिले जातात. तर इतर काम आणि कॉन्फरन्स साठी प्रतिदिन 5.5 लाख मोजले जात आहेत.
श्याम दिवाण या वकिलाला कोर्टात हजेरीसाठी प्रतिदिन 6 लाख आणि अन्य कामासाठी 1.5 लाख प्रतिदिन दिले जात आहेत. तर आऊट स्टेशन कामासाठी प्रतिदिन 10 लाख दिले जात आहेत. सरकार कडून राहण्याचा खर्च आणि बिझनेस क्लास मधून फिरण्याचा खर्च देखील दिला जात आहे. अ‍ॅडव्हकेट जनरल ऑफ कर्नाटक यांना सर्वोच्च न्यायालयात उभं राहण्यासाठी प्रतिदिन 3 लाख दिले जात आहेत. 1.25 लाख प्रकरणाच्या तयारीसाठी आणि 2 लाख आऊट स्टेशन भेटीसाठी दिले जात आहेत. त्यांनाही हॉटेलचा खर्च आणि बिझनेस क्लासचा खर्च दिला जात आहे.
कर्नाटक राज्य सरकार कडून ज्येष्ठ वकील उदय होला या माजी अ‍ॅडव्हकेट जनरल ऑफ कर्नाटक यांनाही नियुक्त करत मानधन दिले जात आहे. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होण्यासाठी 2 लाख, 75 हजार तयारीसाठी आणि 1.5 लाख अन्य कामांसाठी सोबत 1.5 लाख आऊट स्टेशन भेटीसाठी दिले जात आहेत.
मागील काही महिन्यांपासून कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद अनेक गोष्टींमुळे चिघळला आहे. त्यामध्ये कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची वक्तव्यं, सीमेवर वहनांवर झालेली दगडफेक कारणीभूत आहे. यामुळे काही काळ वाहतूक व्यवस्था देखील बंद करण्यात आली होती.
कर्नाटक राज्य पुनर्रचना कायदा आणि 1967 च्या महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम म्हणून भाषावार प्रांतरचनेत सीमा विभागल्या गेल्या. बेळगावी हा राज्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे प्रतिपादन म्हणून, कर्नाटकाने तेथे 'विधान सौध'च्या धर्तीवर 'सुवर्ण विधान सौध' उभारले आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)