महाराष्ट्र: राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10% आरक्षण लागू

10% Quota for Economically Backward Upper Castes: आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण आणि नोकरीत 10% आरक्षण देण्याचा निर्णयाची राज्यात लवकरच अंमलबजावणी होणार आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षण स्तरावर एसईबीसी या स्वतंत्र वर्गाअंतर्गत 16% आरक्षण दिले होते.

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील सातवे राज्य ठरले आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी बिहार सरकारने राज्यात मागास सवर्गांना 10% आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रशिवाय बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि आसाम या राज्यात 10% आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व विद्यापीठांमध्ये 10% मागास सवर्ण आरक्षण लागू

7 जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्गांना नोकरी आणि शिक्षणात 10% आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबियांना या आरक्षणाचा फायदा व्हावा, हा यामागील उद्देश आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)